दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया।

नवंबर, 2022 में पीठ ने फैसला किया कि वह पहले अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और फिर रक्षा सेवाओं में पिछले भर्ती विज्ञापनों के अनुसार फिर से शुरू करने और नामांकन की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया था।

याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए केंद्र ने अदालत से कहा कि बाहरी और आंतरिक खतरों का सामना करने वाले भारत के क्षेत्र की रक्षा के लिए चुस्त, युवा और तकनीकी रूप से मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है।

सरकार ने आगे तर्क दिया कि योजना का उद्देश्य युवा लड़ाकू बल तैयार करना है, जो विशेषज्ञों द्वारा प्रत्याशित नई चुनौतियों का सामना करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होगा।

सभी हितधारकों के साथ विस्तारित अवधि में विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर केंद्र ने कहा कि आदर्श परिचालन और तकनीकी कौशल के साथ अनुभवी स्थायी कैडर वाला मॉडल "युवा और अच्छी तरह से सुसज्जित सहायक कैडर द्वारा समर्थित है, जिसमें गतिशील रैंक और फ़ाइल शामिल है।"

अग्निवीर रंगरूटों की सेवा की चार साल की अवधि के पहलू पर केंद्र ने कहा कि संगठनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग की अवधि को अनुकूलित किया गया।

यह प्रस्तुत किया गया कि सशस्त्र बलों में सभी भर्ती चार साल की अवधि के लिए सबसे सक्षम युवाओं का चयन करने के लिए समकालीन तकनीक, प्रथाओं और प्रणालियों का उपयोग करते हुए केवल अग्निपथ योजना के माध्यम से आयोजित की जाएगी।