सेक्स वर्कर भी नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों की हकदार है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने पर विशेष उपचार का दावा नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि यौनकर्मी उन सभी अधिकारों की हकदार है जो आम नागरिक को उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वह कानून का उल्लंघन करती है तो वह विशेष उपचार का दावा नहीं कर सकती।

जस्टिस आशा मेनन ने कहा:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्स वर्कर भी आम नागरिक के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों की हकदार है, लेकिन अगर वह कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे कानून के तहत समान परिणाम भुगतने होंगे और वह किसी विशेष उपचार का दावा नहीं कर सकती है।"

अदालत ने महिला यौनकर्मी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त यौनकर्मी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया था और उसे वेश्यालय से बाहर नहीं जाने दिया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता वेश्यालय में पाई गई थी, जहां से 13 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया था।

बचाव कार्यों के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366A, 368, 370, 370A, 372, 376 और धारा 34, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और धारा 7 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर लगभग सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी कि उसकी मां को तत्काल घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है।

राज्य ने यह कहकर अंतरिम जमानत देने का विरोध किया कि अभियोक्ता से अभी पूछताछ की जानी है और अगर जमानत दी जाती है तो मुकदमे को नुकसान होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता यौनकर्मी होने के नाते रिहा होने पर उसी गतिविधि में शामिल हो जाएगी।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोक्ता को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बचाए गए 13 नाबालिगों में से केवल एक में सार्वजनिक रूप से बाहर आने का साहस है। यह भी जोड़ा गया कि मामले की प्रकृति को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से मुकदमे की प्रक्रिया में ही बाधा आएगी।

याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह नाबालिगों की तस्करी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उसने नाबालिगों को भागने से रोका था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक अभियोक्ता को छोड़कर, अन्य सभी ने इस बात से इनकार किया कि उनकी तस्करी की गई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अपनी मर्जी से वेश्यालय में हैं।

अदालत ने कहा,

"यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि लड़कियों को उस वेश्यालय से छुड़ाया गया हैं, जहां आवेदक भी ग्राहकों को बुलाने का काम कर रही थी। यह चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि वह भी अभियोक्ता तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है और उसे प्रभावित या रोकने की कोशिश कर सकती है।"

"माला लामा" को "पंजाबी दीदी" और "नानी" के रूप में भी पहचानी जाने वाली वेश्यालय की मालिक को 11 जुलाई, 2021 को मुंबई से काफी ठोस प्रयासों के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता के कानून से बचने की संभावना है।

अदालत ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान आवेदक को 19 मार्च, 2021 को वेश्यालय से गिरफ्तार किया गया था और यह अभियोक्ता की पहचान पर है। उसके कानून से भागने की संभावना बहुत अधिक है।"

इसमें कहा गया,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यौनकर्मी भी आम नागरिक को उपलब्ध सभी अधिकारों की हकदार है, लेकिन अगर वह कानून का उल्लंघन करती है तो उसे कानून के तहत समान परिणाम भुगतने होंगे। वह किसी विशेष उपचार का दावा नहीं कर सकती। आवेदक न केवल अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत बल्कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 और धारा 372 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है, जो अत्यंत गंभीर अपराध हैं।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अभी ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोक्ता की जांच की जानी बाकी है।

केस टाइटल: सारिका@राधा@लोवन्या टी वी. स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और एएनआर

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 765

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