दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के संबंध में याचिकाओं के बैच पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपनी अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा। उक्त याचिकाओं में रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार बहाली और नामांकन की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मामले को 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया।

पीठ ने हालांकि मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले में सुनवाई करेगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा बेंच को अवगत कराया गया कि विभिन्न पदों पर भर्ती को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना से संबंधित याचिकाओं में एक समेकित उत्तर दायर किया जाएगा।

चूंकि याचिकाओं का बैच सैनिक, वायुसैनिक, नाविक आदि के पदों पर भर्ती के विज्ञापन से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि केंद्र को व्यक्तिगत मामलों में भी विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज करनी चाहिए।

याचिकाओं के बैच में पहले से ही न्यायालय के समक्ष लंबित और अन्य शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित किया गया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि तबादले बैच के अलावा करीब 7-8 अन्य याचिकाओं का तबादला होना बाकी है।

याचिकाओं के बैच के बारे में

अग्निपथ योजना की शुरुआत के कारण रद्द की गई सभी भर्ती प्रक्रिया (वर्ष 2020 और 2021 की) को फिर से शुरू करने और सभी लंबित केंद्रों में लिखित परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई।

30 जुलाई, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक सिरसा में सेना भर्ती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार द्वारा याचिका दायर की गई।

याचिका में निर्धारित समय सीमा के भीतर देश भर में अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले विज्ञापन की योजना के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को मेरिट सूची तैयार करने और स्थायी कमीशन देने के निर्देश भी मांगे गए।

सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना से प्रभावित हुए बिना नामांकन सूची जारी करने और 2019 की अधिसूचना के अनुसार पिछली भर्ती को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना में एयरमैन के रूप में चुने गए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा एक और याचिका दायर की गई।

एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर 20 उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई, जो समूह "एक्स" ट्रेडों (शिक्षा प्रशिक्षक व्यापार को छोड़कर) और समूह "वाई" ट्रेडों (ऑटोमोबाइल तकनीशियन, भारतीय वायु सेना को छोड़कर) में भारतीय वायु सेना में एयरमैन के रूप में नामांकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

याचिका में केंद्र से 2019 की अधिसूचना के संदर्भ में नामांकन सूची प्रकाशित करने और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई। यह भी निर्देश चाहता है कि 2019 की अधिसूचना अग्निपथ योजना से अप्रभावित रहे।

अन्य याचिका भारतीय नौसेना की भर्ती प्रक्रिया और अधिकारी रैंक से नीचे के व्यक्ति की शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को चुनौती देते हुए दायर की गई।