"प्रथम दृष्टया आर्म्स एक्ट के तहत अपराध": दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट बैगेज में 50 जिंदा कारतूस के साथ कनाडा के नागरिक के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडाई नागरिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। उसका फ्लाइट चेक-इन बैगेज 50 जिंदा कारतूस के साथ मिला था। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपराध किया गया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 धारा के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के पास कनाडा का नागरिक होने के कारण ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है।

मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता पिछले साल फरवरी में कनाडा से दिल्ली आया था और उसे 10 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली से अमृतसर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी।

कहा गया कि आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में चेक-इन के दौरान, याचिकाकर्ता का सामान 22 मिमी कैलिबर के 50 जीवित कारतूसों के साथ मिला। इसके बाद याचिकाकर्ता को उक्त गोला-बारूद के लिए एक वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। वह उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। उक्त शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास कनाडा में एक वैध हथियार लाइसेंस है। हालांकि, उसके पास लाइसेंस के तहत कोई पंजीकृत बन्दूक नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत दे दी गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा छह महीने की अवधि के लिए कनाडा जाने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कनाडा में जारी बन्दूक लाइसेंस के तहत एक लाइसेंसधारी के पास आग्नेयास्त्रों के तीन वर्ग हो सकते हैं (ए) गैर-प्रतिबंधित, (बी) प्रतिबंधित, (सी) निषिद्ध है।

यह प्रस्तुत किया गया कि गैर-प्रतिबंधित बन्दूक को आग्नेयास्त्र लाइसेंस के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रतिबंधित और प्रतिबंधित बन्दूक के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि एक गैर-प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आग्नेयास्त्रों के लिए कारतूस की खरीद के लिए कनाडा में कोई कानून नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उड़ान के लिए चेक-इन प्रस्थान से केवल दो घंटे पहले शुरू होता है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि याचिकाकर्ता अपने सामान में बन्दूक डाल सकता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि इससे यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास बन्दूक का कब्जा नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास 50 कारतूस पाए गए और वह देश में विदेश यात्रा कर रहा है। यह कहा गया कि चूंकि यह लगभग 200 ग्राम वजन के कारतूसों से भरा एक बॉक्स है, याचिकाकर्ता बेहोश कब्जे का बोगी नहीं उठा सकता।

यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास कारतूस है या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे परीक्षण के दौरान तय किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने गया,

"इनमें से अधिकांश मामलों में अभियुक्त के पास से एक ही जिंदा कारतूस पाया गया और इस अदालत ने पाया कि यह इंगित करने के लिए उचित या पर्याप्त सामग्री है कि एक जिंदा कारतूस रखने वाले व्यक्ति के पास हो सकता है कि उसके कब्जे में न हो। इसके अलावा, इन सभी मामलों में आरोपी या उसके परिवार के करीबी सदस्यों के पास भारत में वैध हथियार लाइसेंस है।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता को 50 कारतूसों वाला एक बॉक्स मिला और उसके पास कनाडा में हथियारों का लाइसेंस है। यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह स्थापित किया जाना है कि उसे कनाडा में .22 लंबी दूरी की कैलिबर राइफल के लिए कारतूस खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"याचिकाकर्ता द्वारा यह भी स्थापित किया जाना है कि वह कनाडा में कितनी भी संख्या में कारतूस और गोला-बारूद खरीद सकता है। बैगेज नियम, 2016 पर याचिकाकर्ता की निर्भरता का कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि सीमा शुल्क के तहत बैगेज नियम 2016 अधिनियम शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से है। यह याचिकाकर्ता को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है।"

इसमें कहा गया,

"भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 50 कारतूस लाने की अनुमति है और उसके लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को भारत में शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपराध के लिए बरी किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति को बिना उचित लाइसेंस के हथियार और गोला-बारूद ले जाना।"

कोर्ट ने अपनी ओर से की गई इस दलील से सहमति जताई कि करीब 200 ग्राम वजन के 50 कारतूस वाले बॉक्स को अनजाने में बैग में नहीं रखा जा सकता है।

"याचिकाकर्ता यह मान सकता है कि उसे देश में इन गोला-बारूद को ले जाने की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि उसके पास कनाडा में वैध लाइसेंस है। उसे इस पर शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन एफआईआर रद्द करने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करना होगा और यह साबित करके खुद को मुकदमे से बरी करना होगा कि वह कारतूसों के कब्जे में नहीं है।

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: गुरजीत सिंह संधू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 238

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