'प्रचार और निजता अधिकार न्यायसंगत नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म "न्याय: द जस्टिस" की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो जून 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म लैपलैप पर रिलीज हुई थी।

जस्टिस सी हरि शंकर ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ दिवंगत अभिनेता के पिता द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाला आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना बनाई गई है।

जस्टिस सी हरि शंकर ने यह देखते हुए कि प्रचार और निजता अधिकार वंशानुगत नहीं हैं और दिवंगत अभिनेता की मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, कहा,

“...आक्षेपित फिल्म, सार्वजनिक डोमेन में जानकारी पर आधारित है, जिसके मूल प्रसार के समय कभी भी चुनौती नहीं दी गई, या उस पर सवाल नहीं उठाया गया, इस समय की दूरी पर निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है, खासकर जब यह पहले ही हो चुकी है कुछ समय पहले लापालैप प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया और अब तक इसे हजारों लोगों ने देखा होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन कर रही है। इसलिए फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रतिवादियों के अधिकारों का हनन होगा।''

अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है, दिवंगत अभिनेता के लिए "अतिक्रमणीय अधिकार व्यक्तिगत है" और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उनके पिता को विरासत में मिला है।

अदालत ने कहा,

“वाद में मांगी गई राहतें पूरी तरह से एसएसआर के संबंध में हैं। मुकदमे में प्रार्थनाएं जिन अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं और निजता, प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकार जो एसएसआर में निहित हैं। वादी में निहित किसी भी अधिकार के तहत कोई राहत वादी में जगह नहीं पाती है। वादी में निहित अधिकार- यानी, निजता का अधिकार, प्रचार का अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार जो एसएसआर में निहित हैं, वंशानुगत नहीं हैं। एसएसआर की मौत के साथ उनकी भी मौत हो गई। इसलिए उक्त अधिकार वादी द्वारा समर्थन के लिए जीवित नहीं रहे।”

जस्टिस शंकर ने हालांकि कहा कि राजपूत के पिता का मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने का अधिकार, जहां तक ​​फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक से नुकसान का दावा है, संरक्षित रहेगा।

अदालत ने कहा,

“सिंह (वादी के वकील) का यह तर्क कि फिल्म के प्रसारण की अनुमति एसएसआर की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, केवल अस्वीकृति के योग्य बताया गया है। सौभाग्य से, हमारी कानूनी प्रणाली इतनी अस्थिर नहीं है कि किसी भी आशंका को उचित ठहराया जा सके कि न्याय प्रदान करने वाले, जो इसके लोकाचार और रीढ़ की हड्डी हैं, विवादित फिल्म में दर्शाए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।''

जस्टिस शंकर ने आगे कहा कि कानून खुद को "सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम" नहीं बनने दे सकता है और जो अधिकार किसी के व्यक्तित्व से निकलते हैं, वे सभी के लिए उपलब्ध होंगे, न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए।

अदालत ने कहा,

“जो अधिकार व्यक्तियों की विशेष व्यक्तिगत उपलब्धियों के कारण प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जाने चाहिए, और मान्यता के पात्र हैं। यह किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह "सेलिब्रिटी" है। कई बार मशहूर हस्तियां रातोंरात अस्तित्व में आती हैं और उतनी ही तेजी से लोगों की नजरों से ओझल भी हो जाती हैं। प्रसिद्ध स्लमडॉग मिलियनेयर में युवा मुख्य कलाकारों की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार रूबीना अली और अज़हरुद्दीन इस्माइल को कौन भूल सकता है, जो एक शानदार शाम के बाद विवादों में घिरकर मुंबई की झुग्गियों में लौट आए?

अदालत ने आगे कहा,

"मेरे विचार से सेलिब्रिटी स्टेटस जैसी क्षणभंगुर चीज पर कानूनी अधिकार जमाना विरोधाभास प्रतीत होता है।"

फिल्म को देखने के बाद अदालत ने पाया कि यह स्पष्ट है कि फिल्म के पात्र "महेंद्र सिंह, उर्वशी और केशव सिंह" केवल "सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और राजपूत के पिता" के उपनाम हैं।

अदालत ने कहा,

“यहां कुछ अफसोस के साथ यह कहना होगा कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया रुख विवादित फिल्म बॉलीवुड उद्योग में संघर्षरत अभिनेताओं का सामान्यीकृत संस्करण है और केवल समाचार वस्तुओं से प्रेरणा ली गई है, यह पूर्व दृष्टया भ्रामक है। फिल्म की कहानी व्यावहारिक रूप से एसएसआर के जीवन की दैनिक कहानी है, जैसा कि प्रेस और पत्रिकाओं में लेखों के माध्यम से बताया गया। फिल्म में शायद ही कोई स्वतंत्र आविष्कारी इनपुट दिया गया हो।'

इसमें कहा गया कि फिल्म में डाला गया अस्वीकरण इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म दिवंगत अभिनेता के जीवन और मृत्यु की "सेल्युलाइड रीटेलिंग" है।

केस टाइटल: कृष्णा किशोर सिंह बनाम सरला ए सरावगी एवं अन्य।

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