प्रस्थापन की डीड गलत करने वाले के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने के बीमा धारक के अधिकार समाप्त नहीं करती : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी के साथ सबरोगेशन-कम-असाइनमेंट (Subrogation-Cum-Assignment) समझौता करने के बाद भी बीमाधारक द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया जा सकता है।

जस्टिस संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने माना कि प्रस्थापना (Subrogation) डीड गलत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के आश्वासन के अधिकार को समाप्त नहीं करता है, यह केवल बीमाकर्ता को नुकसान की वसूली के लिए बीमाधारक को कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।

तथ्य

पक्षकारों ने दो समान वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स समझौता किए, जिसमें प्रतिवादी तीसरे पक्ष को लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुए। इसके बाद आग लग गई जिससे याचिकाकर्ता के स्टॉक और संपत्ति का नुकसान हुआ। इस नुकसान को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद पैदा हो गया।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति करने का उसका कोई दायित्व नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दोनों समझौतों में मध्यस्थता का आह्वान किया।

प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति नहीं दी और अपने नामित मध्यस्थ को नियुक्त करने में भी विफल रहा, इसलिए याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत आवेदन दायर किया।

याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति।

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई:

1. याचिकाकर्ता ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सबरोगेशन-कम-असाइनमेंट का विलेख निष्पादित किया है। इससे उसे बीमा कंपनी से पूरी हानि राशि प्राप्त हुई है, इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ कोई दावा नहीं बचा।

2. याचिकाकर्ता प्रतिवादी के खिलाफ दावों को बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि उसने इन दावों के लिए बीमा कंपनी को अपना अधिकार सौंप दिया।

3. मध्यस्थता समझौता पक्षकारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए प्रदान करता है और बीमा कंपनी मध्यस्थता समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए प्रतिवादी और बीमा कंपनी के बीच कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध किया और निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

1. याचिकाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच समझौता केवल प्रस्थापन के लिए समझौता है और बीमा कंपनी के पक्ष में पूर्ण असाइनमेंट नहीं किया गया।

2. याचिकाकर्ता को नुकसान की वसूली के लिए सभी कदम उठाने और निपटान राशि के लिए इसे लागू करने और शेष राशि को बनाए रखने का अधिकार है।

3. बीमा कंपनी ने यह भी वचन दिया है कि वे स्वतंत्र रूप से समझौते के तहत किसी भी अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर रहे हैं। यदि कोई दावा होगा तो वह याचिकाकर्ता के नाम पर होगा और उसकी ओर से होगा।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

कोर्ट ने आर्थिक परिवहन संगठन दिल्ली बनाम चरण स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (2010) 4 एससीसी 114 मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि असाइनमेंट में बीमाधारक अपने पूरे दावे को बीमाकर्ता के पक्ष में देता है। बीमाकर्ता अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है। इसके अलावा, यह गलती करने वाले से वसूल की जाने वाली पूरी राशि का हकदार हो जाता है, जबकि प्रस्थापना डीड में बीमाकर्ता स्वतंत्र रूप से अपने नाम पर मुकदमा नहीं कर सकता। नुकसान पर उसका दावा राशि तक ही सीमित होगा। इसमें से जो कुछ उसने आश्वासित को भुगतान कर दिया है और शेष को आश्वासित द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच समझौता असाइनमेंट सिंपलसीटर नहीं है बल्कि डीड ऑफ सबरोगेशन-कम-साइनमेंट है। यह देखा गया कि प्रस्थापना डीड विलेख के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने नुकसान की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार बरकरार रखा है, जो प्रस्थापना डीड का गुण है।

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रस्थापना डीड से पता चलता है कि की गई किसी भी वसूली को पहले निपटान राशि के लिए लागू किया जाना है। शेष राशि यदि कोई शेष है तो याचिकाकर्ता को अपने पास रखना है। यह माना गया कि यदि यह प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया असाइनमेंट है तो याचिकाकर्ता को प्रस्थापना डीड गलत करने वाले से वसूली योग्य अतिरिक्त राशि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

कोर्ट ने माना कि पक्षकारों के बीच डीड असाइनमेंट नहीं है, बल्कि एकमात्र प्रस्थापना डीड है।

न्यायालय ने माना कि प्रस्थापना डीड गलत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के आश्वासन के अधिकार को समाप्त नहीं करता है, यह केवल बीमाकर्ता को नुकसान की वसूली के लिए बीमाधारक के जूते में कदम रखने की अनुमति देता है।

कोर्ट ने माना कि बीमा कंपनी के साथ सबरोगेशन-कम-असाइनमेंट समझौता करने के बाद भी वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स समझौतों के संदर्भ में नुकसान की वसूली के लिए प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता का आह्वान किया जा सकता है।

मध्यस्थ द्वारा तय की जाने वाली बीमा कंपनी से निपटान राशि प्राप्त करने के कारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावे को समाप्त करने के मुद्दे को छोड़ दिया।

इसी के तहत कोर्ट ने याचिकाओं को मंजूर कर लिया।

केस टाइटल: फ्रेसेनियस मेडिकल केयर डायलिसिस सर्विस इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम केरी इंदेव रसद प्रा. लिमिटेड अरब. 2022 का पी नंबर 180।

दिनांक: 04.07.2022

याचिकाकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट डॉ अमित जॉर्ज, एडवोकेट अमृत सिंह, एडवोकेट आकृति द्विवेदी, एडवोकेट अमोल आचार्य, एडवोकेट रायदुर्गम भारत और एडवोकेट पी हेरोल्ड।

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट डॉ आर सुनीता सुंदर

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