दिल्ली हाईकोर्ट ने 'सस्पेंडेड' ट्विटर अकाउंट को बहाल करने के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा के मुकदमे पर समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया, जो शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट को बहाल करने और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने याचिकाओं को पूरा करने के लिए मामले को 12 दिसंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया।

मित्रा की ओर से पेश हुए वकील राघव अवस्थी ने मामले के तथ्यों के माध्यम से अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन किए बिना ट्विटर अकाउंट तक उनकी पहुंच को कम कर दिया गया।

दूसरी ओर, ट्विटर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने मुकदमे पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दाखिल करने की प्रार्थना करते हुए तर्क दिया कि मामला तीन महीने की अवधि के बाद दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मित्रा के अकाउंट को "रीड ओनली मोड" पर रखा गया, जिसे ट्वीट के जाने पर बहाल किया जा सकता है।

अदालत ने आदेश को निर्देशित करते हुए कहा,

"समन जारी करें। प्रतिवादी के लिए उपस्थित वकील द्वारा समन स्वीकार किए जाते हैं। प्रतिवादी नंबर एक के सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के ज्ञापन में प्रतिवादी नंबर एक को ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में दिखाया गया। वह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी नंबर एक केवल ट्विटर आईएनसी होने के लिए चाहिए। वादी के वकील को निर्देश जारी किया जाता है कि 12 दिसंबर को प्रदर्शनों को चिह्नित करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूची में प्रतिवादी नंबर एक को ट्विटर आईएनसी के रूप में दर्शाने वाले पक्षों का संशोधित ज्ञापन दायर करें।"

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के जमानत आदेश के संदर्भ में उनके द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट के संबंध में सोशल मीडिया साइट ने जुलाई में मित्रा के ट्विटर अकाउंट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। मित्रा ने पत्रकार का नाम लिया, जिसने जमानत के समय जुबैर के लिए "जमानत बांड प्रस्तुत" किया।

अय्यर ने शुरुआत में निजी जानकारी वाला ट्वीट पोस्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा,

"'निजी जानकारी' को घटाकर दोबारा पोस्ट करना। मुझे यकीन है कि ट्विटर अपने घरेलू जिहादियों को उनके सहायकों को बचाने के लिए कोई रास्ता खोज लेगा।"

सूट के अनुसार, जल्द ही ट्विटर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर "एकतरफा" उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी अपील पर ट्विटर ने पुष्टि की कि "उल्लंघन हुआ" और अपने फैसले को पलटने से इनकार कर दिया।

इसलिए मित्रा का मुकदमा उनके ट्विटर अकाउंट को "बहाल" करने की मांग करता है।

मित्रा ने इस आशय की घोषणा करने की भी मांग की कि ट्विटर द्वारा 23 जुलाई के ट्वीट को हटाना और उनके अकाउंट का "परिणामस्वरूप सस्पेंड" आईटी नियम, 2021 का उल्लंघन है।

ट्वीट में मित्रा ने यह भी लिखा,

"... एनडीटीवी पर पीठासीन न्यायाधीश के बेटे एनडीटीवी के संपादक ने "करीबी दोस्त" का जमानत बांड प्रस्तुत किया।