आयकर विभाग मैकेनिकली और रूटीन तरीके से रिफंड नहीं रोक सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 241ए के तहत आदेश मैकेनिकली और रूटीन तरीके से पारित नहीं किया जा सकता। रिफंड को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है और विभाग आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती के दावे को सत्यापित करना चाहता है।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 241ए के तहत आदेश सामान्य है और विभाग द्वारा इस बात को प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि रिफंड के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कैसे है।

याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने कहा कि विभाग ने ईमेल के माध्यम से पुष्टि की कि आयकर रिटर्न संसाधित किया गया और अधिनियम की धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ 21.80 करोड़ रुपये की वापसी याचिकाकर्ता के कारण निर्धारित की गई। याचिकाकर्ता को देय रिफंड अधिनियम की धारा 143(1) के तहत विवरणी के प्रसंस्करण के समय जारी करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 143(1) प्रकृति में अनिवार्य और बाध्यकारी रूप से अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। हालांकि, स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के बावजूद, याचिकाकर्ता को आज तक कोई रिफंड जारी नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश में केवल यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती के दावे को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप भारी मांग होने की संभावना है। आदेश में इसके लिए कोई तर्क नहीं है कि रिफंड क्यों रोकी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया कि निर्धारिती ने 10,95,87,033 रुपये के लिए अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती का दावा किया गया। फिर यह दावा का पहला वर्ष है, क्योंकि नई एसईजेड इकाई स्थापित की गई है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दो एसईजेड इकाइयां हैं, यानी यूनिट 1 (पुरानी इकाई) और यूनिट 2 (नई इकाई) है। यूनिट 1 दावे का चौथा वर्ष है और यूनिट 1 के लिए अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती की अनुमति पहले के वर्षों में उत्तरदाताओं द्वारा दी जा चुकी है। यूनिट 2 के लिए यह दावे का पहला वर्ष है। इसलिए, उनके अनुसार, एसईजेड यूनिट 1 के लिए अधिनियम की धारा 10AA के तहत कटौती की स्वीकार्यता का सवाल ही नहीं उठता।

अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना/आदेश जारी करते समय रिहा होने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 241ए के तहत रिफंड को रोकने का आदेश पारित नहीं किया जाता। इसमें स्पष्ट रूप से यह दर्ज किया गया कि रिफंड से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अदालत ने कहा,

"आदेश में यह मानने के लिए पर्याप्त तर्क का अभाव है कि रिफंड के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, अधिनियम की धारा 241ए के तहत पारित 15 जून, 2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को वापस कार्यालय भेजा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 43(1), दिल्ली के सहायक आयुक्त को छह सप्ताह के भीतर नए सिरे से जवाब दाखिल करने के निर्देश के साथ आदेश पारित किया जाता है।"

अदालत ने फैसला सुनाया कि भले ही अधिक राशि रोक दी गई हो, फिर भी याचिकाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 244 ए के तहत लागू ब्याज के साथ वापसी का हकदार होगा।

केस टाइटल: ट्रूब्लू इंडिया एलएलपी बनाम डिप्टी/असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल

साइटेशन: डब्ल्यू.पी.(सी) 10886/2022

दिनांक: 28.07.2022

अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट अनन्या कपूर

प्रतिवादी के लिए वकील: सीनियर सरकारी वकील सुनील अग्रवाल

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