'फर्जी' यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुकदमे में आज तक एंकर अंजना ओम कश्यप को राहत, मिली स्थायी निषेधाज्ञा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आजतक न्यूज चैनल की एंकर और सीनियर मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप के पक्ष में उनके समाचार क्लिपिंग, वीडियो और डीपफेक प्रतिरूपण का उपयोग करने वाले एक "फर्जी" यूट्यूब चैनल के खिलाफ उनके मुकदमे में स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की।

जस्टिस तेजस करिया ने कश्यप और आजतक न्यूज़ चैनल का संचालन करने वाली कंपनी टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे का फैसला सुनाया।

मुकदमे में बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन, प्रतिरूपण के खिलाफ अनिवार्य प्रकटीकरण और समाचार चैनल तथा कश्यप के स्वामित्व वाले व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।

20 जून को समन्वय पीठ ने पत्रकार के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की और "अंजनाओमकाश्य" नाम से संचालित यूट्यूब चैनल को हटाने का आदेश दिया।

बाद में वैध सेवा के बावजूद, यूट्यूब चैनल किसी भी वकील के माध्यम से पेश नहीं हुआ और लिखित बयान भी दाखिल नहीं किया गया। तदनुसार, संस्था के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

टीवी टुडे और कश्यप की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि क्षतिपूर्ति की मांग पर ज़ोर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया।

मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संबंधित यूट्यूब चैनल के स्क्रीनशॉट और अंशों से यह स्पष्ट होता है कि सामग्री को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे न्यूज प्रसार के क्षेत्र में कश्यप की प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा,

"किसी प्रसिद्ध संगठन या व्यक्तित्व के फ़र्ज़ी यूट्यूब चैनलों से भारी नुकसान और गलत सूचना फैलने की संभावना है, क्योंकि उनमें संपादकीय नियंत्रण का अभाव होगा।"

कोर्ट ने पाया कि यूट्यूब चैनल अनधिकृत रूप से कश्यप की तस्वीरों और विभिन्न फ़र्ज़ी वीडियो, जिनमें कथित समाचार क्लिपिंग आदि शामिल हैं, उसका इस तरह से उपयोग कर रहा था कि ऐसा लगे कि वे उनके ही हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 को स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाना आवश्यक है।

जस्टिस करिया ने कहा कि यूट्यूब ने पहले ही अंतरिम आदेश का पालन किया और गूगल एलएलसी के विरुद्ध कोई और निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"तदनुसार, उपरोक्त के मद्देनजर, वाद के पैराग्राफ संख्या 85(ए) और (बी) में दी गई प्रार्थना के अनुसार वादी के पक्ष में और केवल प्रतिवादी नंबर 2 के विरुद्ध वाद का आदेश दिया जाता है। तदनुसार, आदेश पत्र तैयार किया जाए। वाद का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।"

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