क्या हम ऐसे समाज को देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल सही बच्चे हों? दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रूण में असामान्यताओं पर एमटीपी मामलों में नैतिक चिंताओं पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं से पीड़ित 33 सप्ताह से अधिक के अपने भ्रूण के मेडिकल टर्मिनेशन की मांग करने वाली 26 वर्षीय विवाहित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को भ्रूण में असमानताएं होने पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाले ऐसे ही मामलों में "नैतिक चिंताओं" पर विचार किया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए तकनीक के उपयोग पर कहा कि भ्रूण में असामान्यताओं का पता लगाने की तकनीक भविष्य में और उन्नत हो सकती है, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और भ्रूण का आईक्यू जांच करना शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा,

"केवल नैतिक चिंता है, जिसके बारे में अदालत सोच रही है। तकनीक से आज के रूप में कई असामान्यताओं का पता लगाना वास्तव में बहुत आसान है। हम लगभग पूर्ण अवधि की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे चलकर तकनीक और उन्नत हो जाए और आप भ्रूण की डीएनए प्रोफाइलिंग करने में सक्षम हो जाएं। हो सकता है कि भ्रूण का आईक्यू टेस्ट और वह सब हो जाए। देखिए, ऐसी बहुत सी तकनीक आदि हैं, जो व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं की जांच के लिए बनाए गए हैं । "

हालांकि जस्टिस सिंह ने कहा,

"...आज उन्नत देशों में जांच का स्तर भारत में उपलब्ध स्तर से भी उन्नत हो सकता है। लेकिन यह बहुत दूर नहीं है कि भारत के पास भी ये सभी तकनीक होंगी। इसलिए मैं इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं कर रही हूं। लेकिन मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि क्या हम केवल ऐसा समाज देख रहे हैं जिसमें केवल पूर्ण बच्चे हों?"

जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी स्थिति संभव नहीं होगा, क्योंकि देश में अधिकांश लोगों के पास अल्ट्रासाउंड कराने का साधन नहीं है, अदालत ने कहा:

"यह केवल साधनों का प्रश्न है। यदि साधन प्रदान किए जाते हैं तो क्या माता-पिता के पास बच्चा न होने का विकल्प होना चाहिए?"

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला, उसके पति; न्यूरोसर्जन और एलएनजेपी अस्पताल के सीनियर विशेषज्ञ (स्त्री रोग विशेषज्ञ) से पूछताछ की।

इससे पहले मंगलवार को अदालत ने महिला की मेडिकल जांच में देरी के लिए अस्पताल को फटकार लगाई थी, क्योंकि उसने पिछले सप्ताह अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच करने और मंगलवार तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

शाम को अदालत को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें कहा गया कि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की सिफारिश नहीं की गई।

जस्टिस सिंह ने उसी पर विचार करते हुए कहा कि यह बहुत ही अधूरा है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"इस विशेष मामले में रिपोर्ट बहुत ही संक्षिप्त है। मुझे कहना होगा। रिपोर्ट को देखें। मेरे अनुभव में पिछली रिपोर्टों से वे बहुत अधिक विस्तृत हैं।"

वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड पर कार्यवाही में शामिल हुए न्यूरोसर्जन ने अदालत को बताया कि यह नहीं कहा जा सकती कि नवजात मानसिक रूप से विकलांग होगा या नहीं।

जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने इसी तरह के मामले में गर्भपात की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, अदालत ने कहा कि उक्त मामले में प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट है।

याचिकाकर्ता के साथ-साथ अस्पताल की ओर से पेश वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया,

"सुबह 10:30 [सुबह] पर आदेश के लिए कल यानी बुधवार को सूचीबद्ध करें।"

पिछले हफ्ते दायर याचिका में महिला ने कहा कि हालांकि गर्भावस्था की शुरुआत के बाद से उसने कई अल्ट्रासाउंड करवाए, लेकिन भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी असामान्यता 12 नवंबर को ही पाई गई। असामान्यता की पुष्टि 14 नवंबर को निजी सुविधा में किए गए अन्य अल्ट्रासाउंड से हुई।

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने समान मामलों में एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2बी) और 3(2डी) के तहत गर्भपात की अनुमति दी है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3(2)बी के अनुसार, गर्भावस्था की अवधि से संबंधित प्रावधान गर्भावस्था के समापन पर लागू नहीं होंगे, जहां भ्रूण की किसी भी महत्वपूर्ण असामान्यता के निदान के लिए यह आवश्यक हो।