दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेम्स के नियमन के लिए प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को "ऑनलाइन गेमिंग की लत" से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नीति तैयार करने के साथ-साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन सहित दोनों गेमिंग सामग्री की निगरानी के लिए एक नियामक निकाय के गठन के लिए एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण विषय पर लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीतियों के अनुसार प्रतिनिधित्व का फैसला कर सकता है।

खंडपीठ ने यह निर्देश एनजीओ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव द्वारा एडवोकेट रॉबिन राजू और दीपा जोसेफ के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर दिया है।

यह याचिका ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभावों से संबंधित है।

राजू ने पीठ के समक्ष तर्क दिया,

"युवा गेम की लत से पीड़ित हैं। ये खेल इतने तीव्र हैं कि यह आत्महत्या, आपराधिक के झुकाव की ओर ले जा रहे हैं। इस प्रकार, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए कोई नीति नहीं है। मैं आग्रह करता हूं कि एक नियामक निकाय हो गठित किया जाए।"

याचिका में आगे कहा गया,

"ये गेम साइबर बुलिंग, यौन और वित्तीय उत्पीड़न का एक स्रोत भी हैं।"

उन्होंने ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से ऑनलाइन जुए पर चिंता व्यक्त करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के हालिया आदेशों पर भरोसा किया।

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन जुआ को विनियमित करने के लिए एक कानून लाए जाने की मांग की थी।

इसके अलावा, उन्होंने बेंच को सूचित किया कि चीन जैसे देशों, जहां अधिकांश गेम डेवलपर्स आधारित हैं, ने भी इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

राजू ने जोर देकर कहा,

"कई हिंसक खेल बच्चों के मानस को प्रभावित कर रहे हैं। माता-पिता भी अपने बच्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं के कारण उन्हें बच्चों को फोन/गैजेट देना पड़ता है।"

इस मौके पर पीठ ने पूछा कि क्या इस संबंध में संबंधित प्राधिकरण को कोई अभ्यावेदन दिया गया है।

इस पर यह बताए जाने पर कि याचिकाकर्ताओं ने 10 जुलाई को ही एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, पीठ ने टिप्पणी की,

"आपने एक महीने भी इंतजार नहीं किया है और तुरंत कोर्ट पहुंच गए?"

तद्नुसार, मामले को संबंधित प्राधिकारी को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया।

केस टाइटल: डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव बनाम भारत संघ और अन्य।