दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और पटाखे छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह इस मुद्दे पर विचार करे जब यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगी दो संस्थाओं द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि डीपीसीसी के पास पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दौरान हरे पटाखों को शामिल करने का कोई अवसर नहीं है।

यह प्रार्थना करते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाले निर्देश को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाए, याचिका में दिल्ली सरकार के साथ-साथ डीपीसीसी को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई।

आक्षेपित निर्देश को मनमाना बताते हुए और ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अंतिम समय पर प्रतिबंध लगाते हुए दलील दी गई कि डीपीसीसी की कार्रवाई न केवल याचिकाकर्ताओं की आजीविका बल्कि अन्य समान रूप से रखे गए विक्रेताओं को भी प्रभावित करती है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक दिसंबर, 2020 के आदेश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की परिकल्पना नहीं की गई, क्योंकि यह उस समय प्रचलित COVID-19 स्थिति के संदर्भ में पारित किया गया था।

याचिका में कहा गया,

"दिसंबर, 2020 में लागू लगभग सभी COVID-19 संबंधित प्रतिबंधों में अब ढील दी गई। इस प्रकार कोई कारण नहीं कि पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध बना रहे, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली में एक्यूआई का स्तर मध्यम या बेहतर स्तर पर हैं।"

केस टाइटल: शिव फायर वर्क्स और अन्य बनाम दिल्ली दिल्ली और अन्य