दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को लागू करने के लिए बीमा पॉलिसी को मंजूरी दी; 29077 अधिवक्ताओं ने लाभार्थियों के रूप में नाम दर्ज कराया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (Chief Minister Advocate Welfare Scheme) को लागू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की सहायता से दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई बीमा पॉलिसी को आखिरकार मंजूरी दे दी है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने उस नीति को मंजूरी दे दी है जो दिल्ली में रहने वाले 29077 प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को चिकित्सा और जीवन बीमा प्रदान करेगी।

पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार ने योजना का प्रस्ताव करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके अनुसार, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 50 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों पर विचार करने और संपूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद, समिति ने अधिवक्ताओं के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव दिया था:

1. प्रैक्टिस कर रहे अधिक्वताओं के लिए 10,00,000 रूपये का टर्म इंश्योरेंस।

2. अधिवक्ता, इनके पति या पत्नि और दो आश्रित बच्चों, जिनकी उम्र 25 वर्ष तक हो, उनके लिए समूह मेडी-क्लेम कवरेज (5,00,000)।

3. सभी 6 फरवरी की अदालतों में प्रिंटर के साथ-साथ ई.जर्नल्स के वेब एडिशन से भरे 10 कंप्यूटरों वाली ई-लाइब्रेरी।

4. 6 जिला अदालतों में से प्रत्येक में अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा।

5. बीमा समिति का प्रस्ताव था कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले प्रत्येक वकील को जीवन भर का बीमा दिया जाना चाहिए। 10,00,000 / -

यह समिति इस दृष्टिकोण से प्रभावित थी कि एलआईसी द्वारा दी जाने वाली दर काफी प्रतिस्पर्धी है और सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जा सकता है। उक्त योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी दिल्ली सरकार की एनसीटी का कानून मंत्रालय होगी और यह प्रीमियम की बातचीत को आगे बढ़ा सकती है, यदि वह ऐसा चाहती है।

मेडी-क्लेम कवरेज: दिल्ली में पंजीकृत प्रत्येक अभ्यास अधिवक्ता को एक बीमा कंपनी के माध्यम से समूह चिकित्सा कवरेज प्रदान करके चिकित्सा कवरेज सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

अनुमोदित नीति के अनुसार, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी शीर्ष निजी बीमा कंपनियां अधिवक्ताओं को चिकित्सा कवरेज प्रदान करेंगी। इन नीतियों के प्रीमियम का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम न्यायालय द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार लाभार्थी के अधिवक्ताओं को जीवन बीमा प्रदान करेगा।