दिल्ली हाईकोर्ट बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने पर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक आदि के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को निजता के अधिकार का उल्लंघन को लेकर एक वकील द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें हाथरस बलात्कार पीड़िता और सार्वजनिक क्षेत्र में समान पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर, यूट्यूब, बज़फीड, न्यूज 18, फेसबुक आदि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली की एनसीटी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसी को उचित दिशा-निर्देश देने की मांग की है कि जो उक्त कंटेंट को फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई करे और उन उत्तरदाताओं द्वारा पोस्ट किये गये कंटेंट को हटाया जाए।

पेशे से एक वकील याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर 2020 को हुई हाथरस गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक आदि सहित 15 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ उचित दिशा-निर्देश की मांंग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इन उत्तरदाताओं ने एक सार्वजनिक डोमेन में अपनी पहचान का खुलासा करने वाली पीड़िता से संबंधित जानकारी प्रकाशित की है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमेंं भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 ए के तहत कारावास का प्रावधान है जो ऐसे मामलों में पहचान का खुलासा करता है।

याचिका दिल्ली के एनसीटी राज्य को भी प्रतिवादी बनाती है, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को प्रतिबंधित करने या रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो इस तरह के अपराधों की सूचना लेने के लिए सशक्त है।

याचिका में निपुण सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया CIVILNo. 565/2020 के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, जो उस व्यक्ति का नाम और पहचान बताता है जो धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376D, 376DB, 376DB या 376E के तहत आने वाले अपराध का शिकार है।

भारतीय दंड संहिता के तहत एक आपराधिक अपराध करता है और वह दो साल तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा। निर्णय यह भी प्रदान करता है कि जिन मामलों में पीड़िता की मृत्यु हो गई है या अस्वस्थ मन से पीड़िता का नाम या उसकी पहचान का खुलासा परिजनों के अधिकार के तहत भी नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान के प्रकटीकरण को सही ठहराने वाली परिस्थितियां मौजूद न हों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश है।

याचिका के अनुसार सूचीबद्ध 15 उत्तरदाता इस प्रकार हैं:

ट्विटर

आईडीवा

तार

जनभारती मीडिया

न्यूज 18

दैनिक जागरण

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया

बंसल न्यूज़

दलित कैमरा

बूजफीड

यूट्यूब

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड

मिलेनियम पोस्ट

विकिफीड

नागरिक

याचिका में कहा गया है,

"परिस्थितियों से सावधान रहने पर यह पता चला है कि मीडिया हाउस और समाचार प्रकाशनों और सूचना साझाकरण पोर्टलों के अन्य रूपों, वेबसाइटों में ऐसे कानूनों का उल्लंघन पाया गया है जो विशेष रूप से बलात्कार और इसी तरह के मामलों में मुकदमे से संबंधित मामलों में पीड़ितों की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। यह भी देखा गया है कि उत्तरदाताओं के इस तरह के कार्यों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जनता और आम जनता द्वारा ऐसी हिंसक कार्रवाई की जाती है, यह देखा जा सकता है कि मीडिया हाउस और इसी तरह के पोर्टल एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं नागरिकों को ऐसी हिंसक जानकारी प्राप्त हो रही है।"

याचिकाकर्ता का भुगतान

याचिकाकर्ता हाईकोर्च से निम्नलिखित कार्रवाई चाहता है:

1.दिल्ली राज्य के एनसीटी को पीड़िता के अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरदाताओं ने आईपीसी की धारा 228 ए के तहत अपराध किया है।

2.दिल्ली के एनसीटी राज्य को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उत्तरदाताओं को किसी भी सामग्री, समाचार लेख, सोशल मीडिया पोस्ट या उनके द्वारा प्रकाशित किसी भी तरह की जानकारी को किसी विशेष मामले में पीड़ित की पहचान के विवरण के संदर्भ में नीचे ले या इसी तरह के मामले वापस ले सकें।

3.उत्तरदाताओं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों या संगठनों या प्रसारण से निपटने वाले व्यक्तियों के आईपीसी की धारा 228A के तहत लघु वीडियो, क्लिप, फ्लैशर, पोस्ट, कहानियों या इसी तरह के तरीकों से ताकि पीड़ित की पहचान का खुलासा न हो, इसके लिए सही कानूनी प्रावधानों को प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

4.कुछ विशिष्ट हस्तियों ने भी जो उत्तरदाता ट्विटर द्वारा साझा किए गए पोस्ट को साझा किया है, उनके वीडियो को नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कानूनी प्रावधानों को बताते हुए साझा करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और इस तरह के कार्यों की कानून की सही स्थिति प्रदान करनी चाहिए ताकि अपराध और उनके परिणामों को साझा किया जा सके और अच्छी तरह से मांगे गए माध्यम से प्रसारित किया जा सके।

5.दिल्ली के एनसीटी राज्य को कानूनी जागरूकता शिविरों, कानूनी साक्षरता शिविरों, व्याख्यान, इंटरएक्टिव कार्यशालाओं, समाचार पत्रों के विज्ञापन, होर्डिंग्स को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को उक्त कानूनी प्रावधान के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

केस का नाम: मनन नरूला बनाम दिल्ली और ओआरसी की एनसीटी राज्य।