'एप्लिकेशन के माध्यम से नेविगेट करना असंभव': दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से कंपनी मामलों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि अदालत के समय को बचाने के लिए कंपनी के मामलों में लंबित और साथ ही निपटाए गए एप्लिकेशन्स का अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कंपनी के एक मामले से निपटने के दौरान इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामलों में एप्लिकेशन और आदेश पत्र कई खंडों में चलते हैं, जो एप्लिकेशन लंबे समय से निपटाए गए हैं और विचार के लिए अब योग्य नहीं हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर अनुप्रयोगों के माध्यम से नेविगेट करना असंभव कार्य बनाता है।

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय की राय में इस समस्या का एक समाधान यह है कि सभी एप्लिकेशन जो निपटाए गए हैं उन्हें एक अलग फ़ोल्डर में रखा जाना चाहिए। केवल उन एप्लिकेशन्स को मुख्य फ़ोल्डर में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए जो अभी भी लंबित हैं। रजिस्ट्री को ऐसा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि अदालत का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद न हो।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जब किसी आवेदन का जवाब देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ दायर किया जाता है तो इसे एक अलग फ़ोल्डर में वर्गीकृत किया जाता है। कोर्ट इस बात से अनजान होता है कि पहली जगह में एक प्रतिक्रिया दायर की गई है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"परिणाम यह है कि अदालत द्वारा कंपनी सूची के माध्यम से नेविगेट करने में घंटों खर्च किए जाते हैं। हालांकि कई बार इसमें शामिल मुद्दे बहुत ही छोटे और प्राथमिक होते हैं। यह अन्य महत्वपूर्ण मामलों की कीमत पर अदालत का कीमती समय लेता है, जो प्रक्रिया में समाप्त हो जाते हैं।"

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि कई बार विभिन्न पक्षों द्वारा कई एप्लिकेशन दिए गए हैं, जो अक्सर एक ही मुद्द से संबंध होते हैं। हालांकि, चूंकि सभी एप्लिकेशन अलग-अलग फ़ोल्डरों में रखे गए है, इसलिए उन्हें अलग-अलग तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया है। अदालत द्वारा किसी पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए आदेश पारित करने की हमेशा एक संभावना होती है, जिसे सुना नहीं गया।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"रजिस्ट्री को उपरोक्त पर ध्यान देने और उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे अनुमोदन के लिए कंपनी के न्यायाधीश के सामने रखा जाना चाहिए।"

केस शीर्षक: एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड बनाम मैसर्स क्रू बी.ओ.एस प्रोडक्ट्स लिमिटेड

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें