AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी।

अदालत ने कहा कि यह विरोध अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना है और मुकदमे से पहले हिरासत दोषसिद्धि से पूर्व दंड के समान हो सकती है।

पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने आरोपी कृष्णा हरि, नरसिंहा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान को जमानत प्रदान की।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

“विरोध प्रदर्शन अधिकतम स्तर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना है। टी-शर्ट पर नेतृत्व की तस्वीरें, गैर-उत्तेजक नारे जिनमें सांप्रदायिक या क्षेत्रीय तत्व नहीं है, और क्षणिक सभा। संपत्ति को नुकसान या प्रतिनिधियों में दहशत फैलने का कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्वक बाहर ले जाया गया।”

अदालत ने यह भी कहा कि जब जांच की कोई अनिवार्य आवश्यकता शेष न हो और हिरासत की ठोस जरूरत न हो, तब पूर्व-परीक्षण निरुद्धीकरण अनुचित है और यह दोषसिद्धि से पहले दंड जैसा प्रतीत हो सकता है।

गौरतलब है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ 16 फरवरी को हुआ था।

आरोप है कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनकर सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।

अदालत के इस आदेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण राजनीतिक असहमति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतीकात्मक विरोध को स्वतः आपराधिक आचरण नहीं माना जा सकता, जब तक कि उससे सार्वजनिक व्यवस्था या संपत्ति को वास्तविक क्षति न हो।