सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिता को अपने बच्चे की कस्टडी नाना-नानी से लेने की अनुमति देते हुए कहा कि दादा-दादी का पिता से बेहतर दावा नहीं हो सकता, जो कि प्राकृतिक अभिभावक हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने उसे अपने बच्चे की कस्टडी से वंचित कर दिया था, जो मां की मृत्यु तक लगभग 10 वर्षों तक उसके साथ रहा था और बाद में उसे दादा-दादी के साथ बच्चे के आराम और पिता के पुनर्विवाह का हवाला देते हुए नाना-नानी के साथ रखा गया था।

इसके बाद पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, खंडपीठ ने कहा, 'हम यह नहीं देख सकते कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने पिता के प्रति बच्चे के रवैये को जानने का प्रयास नहीं किया। बेशक, बच्चा, उसके जन्म के बाद, अपनी मां की मृत्यु तक लगभग 10 वर्षों तक अपने माता-पिता के साथ रहा। वह 2021 में पिता से अलग हो गया था और अपने दादा-दादी के साथ रह रहा है, जिनके पास पिता से बेहतर दावा नहीं हो सकता है, जो प्राकृतिक अभिभावक हैं। बच्चे की मां के जीवित रहने के दौरान किसी वैवाहिक विवाद का कोई आरोप नहीं है और न ही पत्नी या बेटे के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत है। पिता, प्राकृतिक अभिभावक, हम दोहराते हैं, अच्छी तरह से कार्यरत और शिक्षित है और उसके कानूनी अधिकारों के खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं है; एक प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, और अपने बच्चे की कस्टडी पाने की वैध इच्छा। हमारी राय है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बच्चे का कल्याण सबसे अच्छा होगा यदि हिरासत पिता को दी जाए।

इस फैसले के अनुसार, न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी अपीलकर्ता को दे दी, लेकिन नाना-नानी को भी बच्चे से मिलने का अधिकार दिया।