सीपीसी | जम्मू-कश्मीर में लिखित बयान दाखिल करने के लिए 120 दिन की अवधि अनिवार्य, कोर्ट के पास इसे बढ़ाने का अधिकार नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, जहां तक ​​जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इसकी प्रयोज्यता है, प्रतिवादी को लिखित बयान दर्ज करने के लिए अधिकतम 120 दिनों की अवधि प्रदान करता है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार खो देता है। उसके बाद कोर्ट लिखित बयान को किसी भी प्रकार से रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगी।

बेंच ने कहा कि यह अवधि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में एक संशोधन के मद्देनजर अनिवार्य प्रकृति की है, जिसे ​​जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पेश किया गया था।

आमतौर पर, संहिता का आदेश VIII नियम 1 एक निर्देशिका है, और यह अनिवार्य नहीं है। इससका अर्थ य‌ह है कि कोर्ट अपने विवेक के अनुसार 120 दिनों से अधिक अतिरिक्त समय प्रदान कर सकती है और मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,

“जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 और एसओ 1123 (ई) ऑफ 2020, 18 मार्च 2020 के अनुसार, जिसके तहत आदेश-VIII नियम-1 सीपीसी में संशोधन किया गया था और लिखित बयान दर्ज करने की अवधि 120 दिनों के रूप में तय की गई थी, जिसमें विफल रहने पर, यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतिवादी का लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और न्यायालय कल्पना की किसी भी सीमा तक लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा

... एसओ 1123 (ई) ऑफ 2020, 18 मार्च 2020, निरस्त करने के बाद लिखित बयान दर्ज करने के लिए समय बढ़ाने में न्यायालय के विवेक को दूर करने के विधायी इरादे को दर्शाता है..."

यह टिप्‍पणी प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जम्‍मू की ओर से पारित आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर की गई है।

निचली अदालत ने लिखित बयान दर्ज करने में देरी की माफी संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था।

मौजूदा मामले में, प्रतिवादियों ने एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, और याचिकाकर्ता ने अपनी दादी की मृत्यु और अपनी मां की बीमारी के कारण लिखित बयान दर्ज करने में देरी की माफी मांगी थी। हालांकि, अदालत ने आवेदन को योग्यता से रहित पाया क्योंकि याचिकाकर्ता 120 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहा था और कारण को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया था।

मामले पर निर्णय देते हुए, जस्टिस नरगल ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, सीपीसी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर भी लागू किया गया था...जहां तक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रयोज्यता का संबंध है एसओ 1123 (ई) ऑफ 2020, 18 मार्च 2020 के संदर्भ मे सीपीसी में कुछ बदलाव भी किए गए थे। एसओ 1123 (ई) ऑफ 2020, 18 मार्च 2020 के संदर्भ में लिखित बयान दर्ज करने के लिए प्रतिवादी को अधिकतम 120 दिनों की अवधि उपलब्ध थी, जिसमें विफल रहने पर, यह स्पष्ट किया गया था, कि प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।

वाणिज्यिक न्यायालय के अधिनियम के प्रावधानों की भाषा पर प्रकाश डालते हुए, जहां लिखित बयान दर्ज करने के लिए 120 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य माना है, जस्टिस नरगल ने कहा कि एसओ 1123 (ई) ऑफ 2020, 18 मार्च 2020, के संदर्भ में संशोधन के जर‌िए, जहां तक केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसकी प्रयोज्यता का संबंध है, उसी भाषा को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में शामिल किया गया है और इसलिए आदेश-VIII नियम-1 सीपीसी में संशोधन किया गया था और लिखित बयान दाखिल करने की अवधि 120 दिनों के रूप में तय की गई थी, जिसमें विफल होने पर, यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय कल्पना की किसी भी सीमा तक लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।

उक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पीठ ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश को बरकरार रखा और तदनुसार, याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: राजिंदर सिंह मन्हास बनाम अनिल गैंद और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 98

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