COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को COVID-19 के खिलाफ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा राजस्थान राज्य के ट्रांसजेंडरों के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र ने ट्रांसजेंडरों के वैक्सीनेशन के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हालांकि, राजस्थान राज्य द्वारा इसे लागू नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया,

"याचिका का निपटारा राज्य के अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा पहले से जारी दिशा-निर्देशों पर गौर करने और ट्रांसजेंडरों के वैक्सीनेशन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश के साथ किया जाता है।" .

हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा में कहा था कि उसने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि मौजूदा COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स ट्रांसजेंडर के अनुकूल हैं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जो वहां वैक्सीनेशन के लिए आते हैं।

केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वैक्सीनेशन शिविर खोलने का भी अनुरोध किया था।

इसी तरह के एक निर्देश में मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले महीने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीन महीने की अवधि के भीतर वैक्सीन लगाई जाए।

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था।

इस याचिका में नकद लाभ के विस्तार के साथ-साथ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की गई थी।

केस शीर्षक: संभली ट्रस्ट बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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