बार एसोसिएशन चुनाव के कारण कोर्ट का कामकाज ठप नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक पंजीकृत सोसायटी के चुनाव होने के कारण अदालत के काम को नहीं रोका जा सकता है।

जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन की स्थापना न्यायालय के कामकाज में बाधा डालने और उसके संप्रभु कार्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं की गई है।

मामला

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका रजनी ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुजफ्फरनगर के आदेश के खिलाफ दायर की किया था। आदेश में उसके आवेदन 85 सी को खारिज कर दिया गया था, जिसमें एक दीवानी मुकदमे में दो आदेशों को वापस लेने की मांग की गई थी।

आवेदन में निम्नलिखित दो आदेशों को वापस लेने की मांग की थी:

(1) 26.10.2021 के आदेश, जिसमें प्रतिवादी द्वारा स्थगन के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था और पीडब्लू वन को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया था और वाद को बहस के लिए आने का निर्देश दिया गया था, और

(2) 14.12.2021 का आदेश, जिसमें प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, वाद को 3.01.2022 को एकतरफा तर्क के लिए आने का निर्देश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी उपरोक्त दो आदेशों को बरकरार रखा था।

न्यायालय की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने मामले के आदेश पत्र पर गौर किया और कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिए दृढ़ प्रयास किए गए हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि 8.01.2021 को, हलफनामे पर वादी के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया गया था और वाद 28.01.2021 को पीडब्लू से जिरह के लिए निर्धारित किया गया था।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि 28 जनवरी, 2021 से 26 अक्टूबर, 2021 के बीच 18 तारीखें तय की गई थीं, लेकिन किसी न किसी कारण से प्रतिवादी ने पीडब्लू एक से जिरह नहीं की। यह इस तथ्य के बावजूद हुआ कि हाईकोर्ट ने पहले दो साल के भीतर मामले की सुनवाई समाप्त करने के निर्देश जारी किए थे।

प्रतिवादी के जिरह के अवसर को बंद करने के न्यायालय के आदेश के पीछे एक औचित्य खोजते हुए, न्यायालय ने कहा,

"ऐसा नहीं है कि 26.10.2021 का आदेश, जिसमें प्रतिवादी के अवसर को समाप्त किया गया था, उसे गुप्त रूप से या अचानक पारित किया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले की तारीखों में पारित आदेशों द्वारा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिया गया है...। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बार के प्रस्ताव अपने सदस्यों को न्यायिक कार्य से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर बिल्कुल गैरकानूनी हैं ... "

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि कुछ तारीखों पर, कोई भी इस मामले पर बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि बार ने न्यायिक कार्य से परहेज किया था।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि बार एसोसिएशन की स्थापना न्यायालय के कामकाज में बाधा डालने और उसके संप्रभु कार्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं की गई है, न्यायालय ने निचली अदालत के 14.12.2021 के आदेश में औचित्य पाया। नतीजतन, याचिका विफल हो गई और खारिज कर दी गई।

केस टाइटल - रजनी बनाम विपुल मित्तल और 4 अन्य [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 3265 of 2022]

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 301

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