न्यायालय नए राजमार्गों के निर्माण की आवश्यकता पर निर्णय नहीं ले सकता, यह विशुद्ध रूप से नीतिगत निर्णय है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी भूमि अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही राजमार्ग मौजूद है जिसे मरम्मत करके चौड़ा किया जा सकता है।

जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा:

"यह प्रस्तुत करना कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक राजमार्ग मौजूद है जिसे मरम्मत और चौड़ा किया जा सकता है, यह उल्लेख करना उचित होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण नीतिगत निर्णय (Policy Decision) है, जिसे विशेषज्ञों की राय द्वारा लिया जाता है। याचिकाकर्ताओं के साधारण कहने पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के लिए नहीं है कि ऐसी सड़क या राजमार्ग की आवश्यकता नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख कर प्रतिवादी सरकारी अधिकारियों को नई सड़क के निर्माण के बजाय पहले से मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही याचिका में कहा गया कि उक्त निर्देश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

निश्चित रूप से याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई अधिसूचना दाखिल नहीं की जिसके तहत उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया हो।

प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई आपत्तियों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूंकि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित किया गया है। याचिकाकर्ताओं में से याचिकाकर्ता नंबर एक ने घोषित अवॉर्ड राशि के अनुसार मुआवजा भी स्वीकार कर लिया है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की आपत्तियों में किए गए तर्कों का खंडन करने के लिए कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, अधिनियम 2013 या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही की किसी भी चुनौती के अभाव में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं के वकील का यह निवेदन कि पूर्वोक्त अधिग्रहण की आड़ में प्रतिवादी अपनी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं जिसे अधिग्रहित नहीं किया गया है। इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी भूमि के अतिक्रमण के मामले के संबंध में यह न्यायालय विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता इस संबंध में उचित कानूनी उपाय का सहारा ले सकते हैं जैसा कि उन्हें कानून में सलाह दी जा सकती है।"

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया।

केस शीर्षक: अशोक कुमार और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और अन्य

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