दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को बरी किया, कहा - पुलिस के गवाहों पर भरोसा करना "खतरनाक"

दिल्ली कोर्ट ने कल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में चार लोगों को बरी किया। यह मामला कथित तौर पर एक ऑटो-रिक्शा जलाने और एक दुकान में तोड़फोड़ करने से जुड़ा था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस गवाहों की गवाही पर भरोसा करना "खतरनाक" होगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा कि दो पुलिस गवाह, जिनकी गवाही पर अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक टिका था, "विश्वसनीय गवाह नहीं थे" और उनकी बात जांच रिकॉर्ड से ही "गलत साबित" हो गई।

कोर्ट ने कहा,

"मेरी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए मैं पाता हूं कि PW6 और PW7 विश्वसनीय गवाह नहीं हैं। उनकी गवाही पर भरोसा करना तथा आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला देना खतरनाक होगा।"

जज ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और आरोपी सुमित कुमार, अनुज, राहुल और सचिन को IPC की धारा 147, 148, 149, 188, 427, 454 और 436 के तहत सभी आरोपों से बरी किया।

FIR करावल नगर पुलिस स्टेशन में वाजिद नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई। वाजिद ने आरोप लगाया कि दंगाइयों ने 25 फरवरी, 2020 को उसके ऑटो-रिक्शा में आग लगा दी थी।

जांच के दौरान, शमशाद नाम के एक अन्य व्यक्ति की शिकायत को भी इस FIR के साथ जोड़ दिया गया। शमशाद ने अपनी दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया।

मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों की जांच की, जिनमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था और बाद में CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता वाजिद को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सका। वहीं, अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पेश हुए शमशाद ने बताया कि उसकी दुकान पर हुई घटना उसकी गैरमौजूदगी में हुई और वह किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए CCTV फुटेज को मान भी लिया जाए तो भी उसमें सीधे तौर पर वे घटनाएं नहीं दिख रही थीं जिनके आधार पर आरोप लगाए गए। वह फुटेज केवल दो पुलिस गवाहों द्वारा पहचान करने का आधार मात्र था।

इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि दोनों पुलिसकर्मियों की गवाही और जांच अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मामले के बीच विरोधाभास थे। ये विरोधाभास घटना के वास्तविक स्थान को लेकर थे।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

“इसलिए चूंकि यह घटना करावल नगर चौक पर नहीं हुई, PW6 और PW7 ने आरोपी को करावल नगर चौक पर इस वाहन को जलाते हुए नहीं देखा होगा।”

कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पूरक बयान के अनुसार, ऑटो-रिक्शा से जुड़ी घटना शाम लगभग 5:30 बजे हुई, जो गवाहों के इस दावे के विपरीत है कि उन्होंने यह घटना दोपहर 3 से 4 बजे के बीच देखी थी।

कोर्ट ने शमशाद की दुकान की जगह के संबंध में भी विसंगतियां पाईं। जहां एक पुलिस अधिकारी (अभियोजन पक्ष का गवाह) ने दावा किया कि दुकान 'ओम बीकानेर स्वीट्स' के पीछे स्थित थी, वहीं जज ने कहा कि शिकायत और रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों से पता चलता है कि दुकान 'ओम बीकानेर स्वीट्स' के सामने स्थित थी।

कोर्ट ने कहा,

“यह भी ध्यान देने योग्य है कि IO (जांच अधिकारी) द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के किसी भी बयान में शमशाद की किसी दुकान या नमकीन की दुकान के उनकी मौजूदगी में जलाए जाने का कोई ज़िक्र नहीं है, और CrPC की धारा 161 के तहत उनके बयान बहुत ही सामान्य प्रकृति के हैं।”

तदनुसार, कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया और उनके ज़मानत बांड रद्द कर दिए।

जज ने निष्कर्ष निकाला,

“उपर्युक्त चर्चा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि PW6 और PW7 विश्वसनीय गवाह नहीं हैं। उनकी गवाही पर भरोसा करके आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला देना जोखिम भरा होगा। इसलिए मैं यह मानता हूं कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार, सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।”