दोषी, विचाराधीन कैदी समाज का हिस्सा, जेलों के अंदर उनकी हत्या न्यायपालिका पर 'धब्बा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कैदियों के वेतन संशोधन पर दृढ़ता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेलों की दयनीय स्थिति, वहां बंद दोषियों और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में राज्य सरकार को ऐसे जेल कैदियों के लिए वेतन नीति को संशोधित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इस बात पर जोर देते हुए कि कैदी भी समाज का हिस्सा हैं, न्यायालय ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि जब तक जेलों के अंदर सम्मानजनक मानव अस्तित्व के लिए (जेल फेकल्टीज़ के अंदर) स्थितियां सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, तब तक न्याय वितरण प्रणाली गरिमा के साथ न्याय देने से वंचित रह सकती है।

कोर्ट ने कहा,

"न्याय वितरण प्रणाली के मूल में गर‌िमा है, ताकि दी गई कोई भी सजा मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में कानून के अनुसार बुनियादी/मौलिक मानवाधिकारों का अपमान किए बिना दी जाए।"

पीठ राज्य में जेलों की दयनीय स्थिति और मौजूदा जेल वेतन दरों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि मामला मुख्य रूप से राज्य द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण लंबित है।

कोर्ट ने कहा,

"बार-बार, राज्य के उत्तरदाताओं को सजा काट रहे दोषियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन में संशोधन के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने के लिए अवसर देने के आदेश पारित किए गए हैं। वर्तमान में, ऐसे दोषियों को 40 रुपये, 30 रुपये और 25 रुपये की मामूली राशि का भुगतान किया जा रहा है। यह सूचित किया गया है कि इसे 10 वर्षों से अधिक समय से संशोधित नहीं किया गया है।"

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने विचाराधीन कैदियों और दोषियों की दुर्दशा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। इसने सचिव, वित्त और अतिरिक्त आईजी (जेल) को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि राज्य के अधिकारी ज्यादातर तय तारीखों पर कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोर्ट को कभी भी किसी समय सीमा का आश्वासन नहीं दिया, जिसके भीतर वेतन में संशोधन, नवीकरण और जेल सुविधा के विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिकारी न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता पर केवल दिखावा कर रहे हैं।

जेलों में भीड़भाड़ के संबंध में कोर्ट ने कहा कि भीड़भाड़ का स्तर 0.5 से 3.2 के बीच है, जिसे बिना निगरानी के रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आगे यह देखते हुए कि भीड़भाड़ जून 2022 में 1.9 से मामूली रूप से गिरकर जून 2023 में 1.6 हो गई है, कोर्ट ने कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन भरोसमंद नहीं थे।

जेलों के अंदर होने वाली हत्याओं पर संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय या न्याय वितरण प्रणाली (समग्र रूप से) के लिए न्यायालय की हिरासत में रहते हुए किसी भी विचाराधीन या दोषी की हत्या से "अधिक चौंकाने वाला" कुछ भी नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा,

"वर्तमान परिस्थिति को बने रहने देना भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देना होगा। यह संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था पर एक धब्बा होगा।"

केस टाइटलः बच्चे लाल बनाम यूपी राज्य और अन्य

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