जुवेनाइल के रूप में सजा पुलिस कांस्टेबल के रूप में भविष्य के रोजगार को कलंकित नहीं करती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नोट किया कि उम्मीदवार की नियुक्ति को केवल इस कारण से खारिज करना कि वह नाबालिग के रूप में बरी/दोषी था, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के उद्देश्यों के खिलाफ जाएगा।

जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस सती कुमार सुकुमारकरूप ऐसे उम्मीदवार की मदद के लिए आगे आए, जिसने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया। उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया, जब अधिकारियों को पता चला कि वह आपराधिक अपराध में शामिल थे। इसलिए लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में उनका चयन हो जाने के बावजूद उनका नाम खारिज कर दिया गया।

इस फैसले को चुनौती देने वाली प्रत्याशी की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अपील पर हालांकि, खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उम्मीदवार को ग्रेड-2 पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करें और उसे प्रशिक्षण के लिए भेजें। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू फाइल किया।

तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1955 पर भरोसा करते हुए राज्य ने तर्क दिया कि लंबित आपराधिक मामले के बारे में दमनीय अयोग्यता है।

हालांकि, प्रतिवादी उम्मीदवार ने रिव्यू का विरोध किया और कहा कि वह कथित अपराध की तारीख पर नाबालिग था। मुकदमे के बाद उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया और बाद में उन्होंने सम्मानजनक बरी होने के लिए अदालत का रुख किया, जिसे अदालत ने विधिवत मंजूरी दे दी थी।

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने के लिए बरी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 24 पर भी भरोसा किया, जो कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से जुड़े कलंक को दूर करने का प्रयास करती है।

अदालत को इन तर्कों में बल मिला। यह नोट किया गया कि जब विशेष अधिनियम में कलंक को हटाने की मांग की गई तो पुलिस को अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और दावा करना चाहिए कि अस्वीकृति सेवा नियमों पर आधारित है।

जब विशेष अधिनियम कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों पर लांछन लगाने पर रोक लगाता है तो राज्य किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 के विपरीत कार्य नहीं करेगा, जिसमें उसी व्यक्ति पर आपराधिक मामले के लिए कलंक लगाया गया हो, जिसका उसने सामना किया था। यह विशेष अधिनियमन के सिद्धांत के तहत अस्वीकार्य पाया गया है।

अदालत ने कहा कि भले ही उम्मीदवार को अपराध का दोषी ठहराया गया हो, वह उसे नौकरी पाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि सेवा नियम किशोर न्याय अधिनियम के विधायी इरादे पर हावी नहीं होंगे।

इसने कहा कि भले ही सजा हो, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता आपराधिक मामले का खुलासा करे, क्योंकि अधिनियम के अनुसार कोई कलंक नहीं है।

अदालत ने कहा,

"सामान्य मानवीय आचरण के दृष्टिकोण से जब कानून के साथ संघर्ष में जुवेनाइल को दोषी नहीं ठहराया गया है, आपराधिक मामले का विवरण देने वाला व्यक्तिगत उम्मीदवार उसके मन में यह आशंका पैदा करता है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए बरी होने के बाद उनका आवेदन, जिसमें कहा गया कि कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 के प्रावधान को आकर्षित करता है।"

भले ही पुनर्विचार आवेदक/राज्य द्वारा कहा गया दमन हो, तमिलनाडु पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम कानून बनाने में संसदीय मंशा पर प्रबल नहीं हो सकते हैं, जो कानून के विरोध में किशोरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्देश्य के अनुरूप है।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि यदि पुनर्विचार को स्वीकार किया जाता है तो यह प्रगतिशील कानून बनाने में संसदीय मंशा की अनदेखी करने जैसा होगा; यदि कलंक लगाने के राज्य के प्रयास की अनुमति दी गई तो किशोर न्याय कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार, अदालत ने पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दी और उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दोहराया।

केस टाइटल: पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाम एस राजेशकुमार

साइटेशन: लाइवलॉ (मेड) 79/2023

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