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हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील चैंबर और अस्पताल को अस्थाई COVID ​​अस्पताल में परिवर्तित करें: अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसीजे से अनुरोध किया

Sparsh Upadhyay
25 April 2021 1:18 PM GMT
हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील चैंबर और अस्पताल को अस्थाई COVID ​​अस्पताल में परिवर्तित करें: अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसीजे से अनुरोध किया
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अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, संजय यादव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट परिसर (लखनऊ पीठ) के भीतर स्थित वकील कक्ष और अस्पताल को अस्थायी COVID अस्पताल में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

महत्वपूर्ण रूप से, एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि अस्थायी 100-बेड COVID अस्पताल बनाने के लिए एडवोकेट्स चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम के ब्लॉक डी, ई, एफ का उपयोग किया जाना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र और बार के अध्यक्ष एच. जी. परिहार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 10,000 से अधिक वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे वकीलों, उनके सहायकों और हाईकोर्ट के अधिकारियों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि उपचार की कमी के कारण हाल के दिनों में एसोसिएशन ने अपने कई सदस्यों को खो दिया है।

इसलिए, पत्र राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग करता कि वकीलों को पर्याप्त चिकित्सा / स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए, और उच्च न्यायालय परिसर के भीतर मौजूदा अस्पताल को 100-बेड के COVID अस्पताल में परिवर्तित किया जाए, और इसके लिए और ब्लॉक डी, ई, एफ के अधिवक्ताओं के चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग, और ऑडिटोरियम का उपयोग किया जाना चाहिए।

पत्र आगे अनुरोध करता है कि आपातकालीन स्थितियों के लिए ऑक्सीजन के 100 सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएं।

संबंधित समाचार में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमण को पत्र लिखा है जिसमे सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एडवोकेट्स चैंबर ब्लॉक के एक COVID देखभाल केंद्र या फील्ड अस्पताल के रूप में अस्थायी रूपांतरण के लिए उनकी तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया गया है।

दूसरी कोरोना लहर के कारण विभिन्न सदस्यों के निधन पर प्रकाश डालते हुए, पत्र में "दिल्ली में और आसपास चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं की कमी" पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके कारण ऐसे सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के कई जीवन खो रहे हैं।

पिछले सप्ताह, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संघ को उच्च न्यायालय के सभागार का उपयोग करने की अनुमति दी थी

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें


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