12वीं के छात्र 10वीं के छात्रों की तुलना में अधिक परिपक्व, स्वतंत्र, जागरूक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्‍थ: SSC परीक्षा रद्द करने पर दिए हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एचएससी (कक्षा 12) और एसएससी (कक्षा 10) की परीक्षाओं के बीच तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि कक्षा 12 के छात्र कक्षा 10 के छात्रों की तुलना में अधिक परिपक्व, स्वतंत्र, सामाजिक रूप से जागरूक, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होते हैं। एचएससी परीक्षा छात्रों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि उनका करियर इसी पर निर्भर करता है।

राज्य सरकार ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट को दिए एक हलफनामे में कही हैं, जिसमें उसने एचएससी परीक्षाओं को स्थगित रखने और एसएससी परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने के अपने फैसले को सही ठहराया है।

राज्य ने कार्यकर्ता धनंजय कुलकर्णी की जनहित याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है, जिन्होंने एसएसी परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने राज्य से यह बताने को कहा था कि एसएससी बोर्ड परीक्षा रद्द क्यों की गई, जबकि एचएससी को रद्द नहीं किया गया।

पीठ ने पहले कहा था, "महामारी के नाम पर, हम अपने बच्चों का करियर और भविष्य खराब नहीं कर सकते। शिक्षा नीति के निर्माताओं को पता होना चाहिए कि राज्य में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

अपने हलफनामे में, राज्य का तर्क है, एसएससी और एचएससी परीक्षाओं की तुलना करना पनीर के साथ सेब की तुलना करने जैसा है, केवल इसलिए कि दोनों खाने योग्य हैं।

"...इन परीक्षाओं से गुजरने के परिणाम और प्रभावों के बीच तुलना नहीं हो सकती हैं। इन परीक्षाओं के अलावा, 10 वीं और 12वीं के छात्रों के बीच कुछ अंतर भी है... इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है कि 12वीं कक्षा का छात्र, कक्षा 10 के छात्रों की तुलना में अधिक परिपक्व, स्वतंत्र, सामाजिक रूप से जागरूक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है।"

राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कक्षा 12 की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं, और इस पर अंतिम निर्णय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा, अदालत यह नहीं कह सकती कि एसएससी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि एचएससी परीक्षाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

राज्य ने कहा है कि 28 मई, 2021 के गवर्नमेंट रिजॉल्यूशन में कक्षा 10 के छात्रों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है।

इस मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक विषय कुल 100 नंबर के होंगे,

-10 वीं कक्षा में पूरे वर्ष किया गया लिखित मूल्यांकन - 30 अंक।

-वर्ष भर में आयोजित मौखिक/व्यावहारिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन – 20 अंक

-कक्षा 9 का विषयवार परिणाम- 50 अंकों में

कुल सीटें पर्याप्त, सीईटी प्रतिस्पर्धी छात्रों के लिए

हलफनामे में कहा गया है कि हर साल ऑनलाइन प्रवेश के बाद भी, कुछ प्रीमियम कॉलेजों को छोड़कर, पर्याप्त सीटें खाली होती हैं। इसलिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि रुचि रखने वाले छात्रों के लिए सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा) आयोजित करने के बाद भी, नए फॉर्मूले के आधार पर मूल्यांकन किए गए लोगों के लिए पर्याप्त से अधिक सीटें खाली रहेंगी।

"इसलिए, छात्रों को आश्वासन दिया जा सकता है कि उन्हें जूनियर कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, शायद यह उनकी पसंद का ना हो, लेकिन बल्कि निश्चित रूप से अन्य कॉलेजों में मिलेगा।"

हलफनामे में कहा गया है कि 10वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर एसएससी, आईसीएसई और सीबीएसई सभी एक ही मंच पर हैं।

इसके अलावा, सीईटी की एसएससी बोर्ड परीक्षा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह केवल कुछ घंटों के लिए और इच्छुक छात्रों के लिए एक ही दिन में आयोजित किया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा इस समय विकल्प नहीं है

ऑनलाइन परीक्षा की संभावना को खारिज करते हुए, राज्य ने कहा कि उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गूगल और एजुकेशनल इनिशिएटिव जैसे कई तकनीकी दिग्गजों के साथ बातचीत की है। उनकी "राय" थी कि कक्षा 10 और 12 कक्षाओं के लिए इतने कम समय में ऑनलाइन परीक्षा कराना उचित नहीं है।

"जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने रोडमैप तैयार करने के लिए तकनीकी फर्मों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है ... विशेषज्ञों की राय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं थी। यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र और गरीब परिवारों तक अभी भी ऑनलाइन पहुंच नहीं है..

COVID-19 की तीसरी लहर में संक्रमित हो रहे बच्चे

राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में अब तक 5,71, 371 से अधिक बच्चे COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4 लाख से अधिक 11-20 वर्ष की आयु के बीच के थे।

राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा पर विचार करने के बाद कोरोनोवायरस प्रकोप के बीच इस वर्ष के लिए एसएससी परीक्षा रद्द कर दी।

हलफनामे में कहा गया है कि एसएससी परीक्षा आयोजित करना, जिसमें हर साल लगभग 16 लाख छात्र उपस्थित होते हैं, एक "विशाल कार्य" था, जिसमें शिक्षक और माता-पिता और पुलिस और परिवहन प्रणाली भी शामिल थी।

"10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने न केवल सुरक्षा और कल्याण बल्कि छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और कई अन्य लोगों के जीवन पर भी ध्यान देने के बाद लिया, जो उन्हें आयोजित करने में शामिल होंगे।"

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि महामारी की तीसरी लहर का खतरा है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित कर सकता है।

हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई आज (एक जून) को कर सकता है।