बाल श्रम: राजस्थान हाईकोर्ट ने बचाव और पुनर्वास तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए जनहित याचिका में ठोस कार्य योजना की मांग की

राजस्थान राज्य में सभी बाल मजदूरों के बचाव और बचाव के बाद पुनर्वास के लिए प्रभावी तंत्र और उसे संस्थागत बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्‍थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में बाल श्रम गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य से एक दृढ़ और ठोस कार्य योजना की आवश्यकता है।

जनहित याचिका एडवोकेट गोपाल सिंह बरेठ ने दायर की है।

उल्लेखनीय है कि 17 जून 2020 को अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें सचिव, श्रम विभाग और श्रम आयुक्त क्रमशः उस समिति के अध्यक्ष और सचिव के रूप में शामिल हैं। साथ ही मौजूदा मामले में 28 सितंबर 2020 को न्यायालय ने विस्तृत निर्देश भी जारी किए थे।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने कहा,

"चूंकि, समिति 17 जून 2020 को राज्य पहले ही गठित कर चुका था, हम प्रतिवादी-राज्य को उक्त समिति द्वारा बाल शोषण और श्रम को रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा, एक फर्म और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना भी आवश्यक है। 17 जून 2020 के आदेश के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और यदि आवश्यक हो तो गैर सरकारी संगठनों की मदद से इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है जो पहले से ही बच्चों की सुरक्षा में शामिल हैं।

राज्य की रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने देखा कि पुलिस कार्रवाई में कई बाल मजदूर पाए गए और बाद में उन्हें बचा लिया गया। विभिन्न छोटे/बड़े पैमाने पर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में बाल तस्करी और बच्चों के शोषण में शामिल लोगों के खिलाफ भी बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने पाया कि एक बाल श्रमिक मृत पाए जाने पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खंडपीठ ने राज्य की ओर से दाखिल जवाब की जांच करते हुए कहा,

"इसके अलावा, यह भी पता चला है कि देश के अन्य राज्यों से बाल श्रमिकों की तस्करी की जा रही है, जो ज्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहां खराब आर्थिक स्थिति और घोर गरीबी के कारण, वे इस तरह की शोषणकारी प्रथाओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

जाहिर है, यह सब किया जा रहा है। संगठित गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है जहां अन्य राज्यों या राजस्थान राज्य के भीतर बच्चों की तस्करी की जा रही है और कुछ क्षेत्रों में शोषण की स्थिति में बाल श्रम के रूप में काम करने के लिए लाया जाता है, जब तक कि उन्हें बचाया और पुनर्वास नहीं किया जाता है।"

अदालत ने अन्य क्षेत्रों में मामलों की संख्या की भी तुलना की और पाया कि कुछ चिन्हित क्षेत्रों में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों की एक बड़ी संख्या बेईमान तत्वों द्वारा बाल श्रमिकों को तैनात करके की जा रही है।

इस संबंध में, अदालत ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विशेषज्ञों/गैर सरकारी संगठनों की मदद से उचित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के शोषणकारी बाल श्रम प्रथाओं को रोका जा सके।

अदालत ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को पहले होने देना और फिर अपराध दर्ज करके कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कार्य योजना तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को बाल मजदूरों के रूप में इस तरह के शोषणकारी व्यवहार में न डाला जाए।

सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने दो हलफनामे दायर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के बचाव के बाद, पुनर्वास तंत्र को और कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें मुआवजे का भुगतान और बच्चों का पुनर्वास और अन्य पुनर्वास प्रथाएं शामिल हैं।

चूंकि अदालत और एडवोकेट जनरल उक्त हलफनामों को रिकॉर्ड में नहीं ढूंढ पाए, इसलिए अदालत ने प्रतिवादी के वकील से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उक्त हलफनामों की प्रतियां सात दिनों की अवधि के भीतर एडवोकेट जनरल के कार्यालय में आपूर्ति की जाएं। अदालत ने रजिस्ट्री को यह सत्यापित करने का भी निर्देश दिया कि इस तरह के हलफनामे दायर किए गए हैं या नहीं और इसे वर्तमान मामले के रिकॉर्ड के साथ संलग्न करें। अदालत ने रजिस्ट्री के समक्ष दायर किए गए उक्त दो हलफनामों में किए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एडवोकेट जनरल को तीन सप्ताह का समय भी दिया।

इसके अलावा, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर राज्य से एक ठोस कार्य योजना के साथ उच्च स्तरीय समिति द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की भी मांग की, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है।

केस टाइटल: गोपाल सिंह बरेठ बनाम राजस्थान राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 182

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