समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार खुद COVID-19 वैक्सीन बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में वैक्सीन निर्माण के मुद्दे पर सोमवार को नाराजगी जताई।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने देश भर में वैक्सीन की खुराक की भारी कमी के बीच कहा,

"कोई यह नहीं समझ सकता कि एक कल्याणकारी राज्य होने के बावजूद हमारी सरकार बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है।"

इसने सुझाव दिया कि देश में काम रही बड़ी मेडिकल कंपनियां हैं, जिनके पास अपने स्वयं के टीके नहीं हो सकते हैं - वे दुनिया के किसी भी वैक्सीन निर्माता से फॉर्मूला ले सकती हैं और वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकती हैं।

बेंच ने टिप्पणी की,

"इस तरह वे देश को टीकों की कमी को पूरा करने में मदद करेंगे, जिसका वह आज सामना कर रहा है।"

यह मत व्यक्त किया कि COVID-19 द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी और कहर को रोकने के लिए देश में प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना नितांत आवश्यक है; और यह केवल "उत्कृष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचे" की मदद से ही संभव हो सकता है।

बेंच ने कहा,

"चूंकि वैक्सीन उत्पादक देश COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट की चुनौती को पूरा करने के लिए वैक्सीन निर्माण और वितरण के विस्तार की वकालत कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में बौद्धिक संपदा संरक्षण की छूट के लिए सहमत हैं। हमारी केंद्रीय एजेंसियां ​इस​​​को हरी झंडी दे सकती हैं। विभिन्न निर्माता, जिनके पास बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण करने के लिए बुनियादी ढांचा है, ताकि वे जैसे उपयुक्त समझे वैक्सीन का निर्माण कर सकें।

वैक्सीन्स का पहले सख्ती से परीक्षण किया जा सकता है और उसके बाद ही जनता द्वारा उपयोग के लिए बाजार में लाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है।"

यह भी कहा,

(i) ऐसे लोग जो हैवनट्स के लिए वैक्सीन खरीदना पसंद कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है और उन्हें आयकर अधिनियम के तहत कुछ लाभ भी दिए जा सकते हैं। वैश्विक निविदाओं में सरकार उचित मूल्य प्राप्त करने के बाद विश्व निर्माताओं के साथ बातचीत कर सकती है और जहां कहीं भी टीके उपलब्ध हैं, वहां से जितने टीके खरीदे जा सकते हैं, उन्हें खरीदने का प्रयास कर सकते हैं।

(ii) विभिन्न धार्मिक संगठनों को दान देकर कराधान कानूनों के तहत विभिन्न लाभ लेने वाले बड़े व्यापारिक घरानों को अपने धन को वैक्सीन में लगाने के लिए कहा जा सकता है।

हालांकि, ये केवल सुझाव हैं और कोर्ट ने सरकार से इनके होने की व्यवहार्यता की जांच करने को कहा है।

बेंच ने कहा,

"अगली तारीख तक इस अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। रिपोर्ट तैयार करते समय केंद्र सरकार केवल अपने नौकरशाहों पर निर्भर नहीं हो सकती है। यह उत्कृष्ट दिमाग का उपयोग कर सकती है जो इसे उपलब्ध हो सकती है।"

केस का शीर्षक: क्वारंटीन सेंटरों पर अमानवीय स्थिति...

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