कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र पर विश्वास जताया, नहीं सौंपी माँ को बच्चे की कस्टडी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दोहराया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे की भलाई पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसने उपेक्षा और दुर्व्यवहार के संबंध में बच्चे के हाथ से लिखे पत्र के आधार पर एक बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से हटाने के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने कहा कि एक नाबालिग की भलाई अन्य सभी विचारों को देखकर हो पाएगा,

"इस प्रकार, बच्चे की कस्टडी के मामले में यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सर्वोपरि विचार बच्चे की भलाई है न कि माता-पिता का अधिकार।"

उन्होंने आदेश दिया कि बाल कल्याण के हित में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) कोलकाता नाबालिग को अपनी कानूनी कस्टडी में रखना जारी रखेगी। हालांकि, इसने सीडब्ल्यूसी को वैकल्पिक दिनों में बच्चे के माता और पिता दोनों को मिलने का अधिकार देने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि:

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सीडब्ल्यूसी द्वारा नाबालिग को उसके प्राकृतिक अभिभावक की कस्टडी से हटाने में की गई कार्यवाई पूरी तरह से गैरकानूनी और अनुचित थी। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के पास बच्चे की अस्थायी कस्टडी बहाल करने के लिए अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 12 के तहत एक वार्ता आदेश जारी करने की प्रार्थना की। उसने प्रस्तुत किया कि उसकी शादी के विघटन के परिणामस्वरूप, उसे उसके नाबालिग बेटे की कस्टडी दी गई थी।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल कानूनी सेवा प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे की उसके पूर्व पति के माध्यम से रिपोर्ट की गई एक हाथ से लिखित शिकायत दर्ज की थी। पत्र में नाबालिग बच्चे ने आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसके प्रति लापरवाही बरती और साथ ही बदसलूकी की भी शिकायत की।

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त पत्र पर हस्ताक्षर और लिखावट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया।

तदनुसार, अदालत ने नाबालिग बच्चे से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की थी, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे ने अदालत को अपनी मां की कस्टडी में लौटने की अनिच्छा के बारे में सूचित किया था।

अवलोकन:

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने नालसा (बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं और उनकी सुरक्षा) योजना, 2015 के खंड नौ में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके कानूनी तरीकों से संबंधित नाबालिग की कस्टडी में ले लिया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि नालसा के सदस्य सचिव के निर्देशों के अनुसार सीडब्ल्यूसी द्वारा ऐसा उपाय किया गया था।

याचिकाकर्ता की दलीलों का खंडन करते हुए कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे की अंतरिम कस्टडी याचिकाकर्ता, सग्निक का बेटा होने के नाते प्रतिवादी नंबर दो या उसके आधिकारिक द्वारा अवैध तरीके से ली गई थी, क्योंकि यह बेटे द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर थी। मैंने खुद और मैंने हस्ताक्षर का पता लगाया है और उसके दिमाग के साथ-साथ प्रथम दृष्टया पता चलता है कि बच्चा मां के साथ जाने को तैयार नहीं है।"

इसके अलावा, कोर्ट ने नीलरतन कुंडू बनाम अविजित कुंडू के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि तत्काल मामले में बच्चे के कल्याण की गारंटी दी जाएगी। यदि वह सीडब्ल्यूसी द्वारा आवंटित सुरक्षित घर की कस्टडी में रहता है।

तदनुसार, अदालत ने दोनों पक्षों यानी याचिकाकर्ता और उसके पूर्व पति, बच्चे के पिता को 20,000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा किया। व्यक्तिगत रूप से बच्चे के कल्याण के लिए, क्योंकि वह सुरक्षित घर की अंतरिम कस्टडी में है। इसके अलावा, कोर्ट ने माता-पिता दोनों के लिए मुलाक़ात के अधिकार बढ़ा दिए।

केस शीर्षक: नीलांजला घोषाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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