कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1988 के बाद से कोई चुनाव नहीं कराने के लिए पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को भंग करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को 31 जुलाई से इस आधार पर भंग कर दिया जाएगा कि 1988 से नई काउंसिल के गठन के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। आगे निर्देश दिया गया कि नई विधिवत निर्वाचित मेडिकल काउंसिल को 31 अक्टूबर, 2022 तक नवीनतम गठित किया जाए।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा,

"इस प्रकार, यह अदालत 1988 के बाद से कोई चुनाव नहीं कराने और/या एक नई काउंसिल का गठन करने में वेस्ट मेडिकल काउंसिल की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता के रूप में अपना आरक्षण व्यक्त करती है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अंतिम निर्वाचित निकाय ने अपना पांच साल का कार्यकाल बहुत पहले वर्ष 1988 में पूरा किया था। पिछले 34 वर्षों में लगभग सात गुना पांच है, न तो कोई तदर्थ निकाय नियुक्त किया गया है, न ही कोई चुनाव हुआ।

कोर्ट ने आगे रेखांकित किया,

"हालांकि, स्पष्ट कारणों के लिए वर्तमान काउंसिल के सदस्यों ने वर्ष 1988 के बाद चुनाव आयोजित करने के लिए कदम उठाने के लिए अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने के योग्य कदम नहीं उठाए, लेकिन अपनी शक्ति के लंबे समय तक बने रहने की मूर्खता में हाइबरनेट करने का फैसला किया।"

अदालत पश्चिम बंगाल के डॉ. कुणाल साहा द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल की अंतिम निर्वाचित मेडिकल काउंसिल का पांच साल का वैधानिक कार्यकाल 15 जुलाई, 2018 को समाप्त हो गया और तब से कोई चुनाव नहीं हुआ।

आगे यह भी नोट किया गया कि बंगाल मेडिकल एक्ट, 1914 में इस तरह से मेडिकल काउंसिल के गठन की परिकल्पना की गई कि इसके अधिकांश सदस्य मेडिकल, अकादमिक और प्रशासनिक संवर्ग के व्यापक स्पेक्ट्रम से चुने जाते हैं। सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत केवल एक अल्पसंख्यक सदस्य होता है।

यह मानते हुए कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया ऐसी काउंसिल के गठन में लोकतांत्रिक भावना को कायम रखती है, कोर्ट ने कहा,

"ऐसी प्रक्रिया नामांकन पर चुनावी प्रक्रिया को प्रधानता देती है, ऐसी काउंसिल के गठन में अंतर्निहित लोकतांत्रिक भावना को सुनिश्चित करती है। दूसरे दृष्टिकोण से इस तरह का दृष्टिकोण मेडिकल काउंसिल को दी गई व्यापक शक्तियों के लिए एक आवश्यक जांच और संतुलन है। इसमें सभी स्तरों पर चिकित्सकों और बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, विद्वानों और उनसे जुड़े लोगों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए न केवल संपूर्ण मेडिकल बिरादरी बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने की क्षमता है।"

आगे यह भी कहा गया कि ऐसी काउंसिल के गठन में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह स्वायत्त काउंसिल है, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं है।

अदालत ने इस प्रकार वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को 31 जुलाई, 2022 से इस आधार पर भंग कर दिया कि यह गैरकानूनी रूप से जारी है और कानून की भावना के विपरीत है। इस बीच, राज्य सरकार को काउंसिल के अगले चुनाव कराने के सीमित उद्देश्य के लिए बंगाल मेडिकल अधिनियम, 1914 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करते हुए तदर्थ काउंसिल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। उक्त तदर्थ निकाय को एक अगस्त, 2022 से कार्य करना प्रारंभ करने का निर्देश दिया था।

आगे यह मानते हुए कि समय पर चुनाव न कराने का ऐसा उल्लंघन बड़े पैमाने पर आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है, कोर्ट ने टिप्पणी की,

"कथित उल्लंघन केवल अनुच्छेद 14 का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और बड़े पैमाने पर नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण का भी है, क्योंकि अवैधता पूरे मेडिकल समुदाय के कामकाज को प्रभावित करती है, जो अंततः पूरे समुदाय का स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है।"

नई, विधिवत निर्वाचित मेडिकल काउंसिल के गठन के संबंध में आवश्यक औपचारिकता और सभी आवश्यक सामग्री को 31 अक्टूबर, 2022 तक पूरा करने का आदेश दिया गया है।

वर्तमान मेडिकल काउंसिल द्वारा किए जाने वाले सीमित कार्यों को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने कहा,

"31 जुलाई, 2022 तक वर्तमान काउंसिल केवल पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल की आवश्यक दिन-प्रतिदिन की वित्तीय और अन्य गतिविधियों का प्रयोग करेगी, लेकिन काउंसिल की किसी भी संपत्ति का निपटान, हस्तांतरण और / या भारित नहीं करेगी और / या संपत्ति जिस पर उसे वैधानिक रूप से निपटान की शक्तियां हैं। वर्तमान काउंसिल द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि यह भंग न हो जाए। वर्तमान काउंसिल विघटन तक प्रमुख या नीतिगत निर्णय नहीं लेगी।"

केस टाइटल: डॉ. कुणाल साहा बनाम पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल (WBMC) और अन्य

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 259

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