कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी को शिक्षक भर्ती घोटाले में लाभार्थियों की सूची रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया

West Bengal Teachers Recruitment Scam case

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल में 2016 से चली आ रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जांच करके "शिक्षक भर्ती घोटाले" की और जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही व्यक्तिगत रूप से उन लोगों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें मानक भर्ती प्रक्रियाओं के बाहर काम पर रखा गया।

जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सार्वजनिक हित के लिए जांच के दौरान हुई वित्तीय वसूली की सीमा को रिकॉर्ड पर रखा और जांच एजेंसियों को 29 अगस्त 2023 को अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया,

“ईडी ने 14 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपराध की आय में बैंक खातों, शेयरों, वाहनों आदि के रूप में चल संपत्तियों में 15 करोड़ रुपये और [आरोपी] के नाम पर 43 अचल संपत्तियां शामिल हैं। उनके परिवार के सदस्यों, कंपनियों और फर्मों की पहचान की गई और उन्हें 13 जुलाई 2023 को ईडी द्वारा कुर्क कर लिया गया। केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा कुल 350 करोड़ की चल और अचल संपत्ति अर्जित की गई और इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग किया गया और/या चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। अपराध की कमाई को बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया गया। जांच से पता चला है कि मामले में कुल जब्ती और कुर्की 126.7 करोड़ है... 100 से अधिक बैंक खातों की जांच चल रही है। भर्ती प्रक्रिया साल 2016 की है और इस समय तक अब तक लगभग 42,949 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। जांच अधिकारियों को सभी कोनों से जांच करने और घोटाले के लाभार्थियों, विशेष रूप से उन शिक्षकों का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने वास्तव में एजेंटों के माध्यम से या अन्यथा नकद भुगतान के बदले सेवा प्राप्त की। जांच अधिकारी उन शिक्षकों से पूछताछ करेंगे और उनकी पहचान करेंगे, जिन्हें उक्त भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त किया गया। आगे की रिपोर्ट 29 अगस्त को इस न्यायालय के समक्ष रखी जाए।”

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि इन घोटालों में बड़ी धनराशि लंबित है। तदनुसार, लाभार्थियों, विशेष रूप से शिक्षकों, जो अभी भी सेवा में हैं, उनके नाम रिकॉर्ड में लाए जाने चाहिए, जिससे पात्र उम्मीदवारों के लिए रास्ता बनाने की जांच की जा सके।

चल रही जांच की उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई कि ईडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अस्पष्ट है और जांच का इस्तेमाल सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा उत्पीड़न की रणनीति के रूप में किया जा रहा है।

जस्टिस अभिषेक गंगोपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष उत्तरदाता स्वतंत्र जांच के खिलाफ अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल को शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा जांच का आदेश दिया।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे पहले के आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश की तुलना में किसी अन्य न्यायाधीश को पुन: कार्यभार सौंपने के लिए तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष मामला रखकर निपटाया गया।

जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ को मामला फिर से सौंपा गया, जिन्होंने 18 मई 2023 के अपने आदेश द्वारा जस्टिस गंगोपाध्याय के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय, अदालत ने प्रतिवादियों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष इस सप्ताह की शुरुआत में 18 मई के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी में अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच के निर्देश रद्द करने और जुर्माना रद्द करने की प्रार्थना की।

जुर्माना पर निर्देश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 18 मई, 2023 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को जांच रद्द कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किसी भी अन्य रास्ते से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी।

मामले को 29 अगस्त 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

मामला: सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। डब्ल्यूपीए/9979

कोरम: जस्टिस अमृता सिन्हा

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