कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की हत्या की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पुरुलिया में झालदा नगर पालिका के पूर्व कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की मौत की सीबीआई जांच के लिए एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा। कंडू की कथित तौर पर 13 मार्च को बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

तपन जब अपने आवास के पास टहलने गए थे तब मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की मदद से तपन कंडू की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया गया है।

चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई ने पहले ही जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है।

यह मानते हुए कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हम एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि चुनौती के तहत आदेश में एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी या इस न्यायालय द्वारा इस आदेश में वर्तमान मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से केवल अस्थायी हैं और वे किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे।"

पीठ ने आगे कहा कि एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर विचार किया है।

पीठ ने तदनुसार रेखांकित किया,

"हमारी राय है कि जिन परिस्थितियों को एकल न्यायाधीश ने जांच एजेंसी की ओर से चूक के संबंध में नोट किया, मामले की प्रकृति और परिस्थितियों और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखा गया है, पूरी तरह से न्यायसंगत निर्देश है, जो आक्षेपित आदेश में जारी किया गया है।"

आगे यह भी नोट किया गया कि एकल न्यायाधीश ने जांच के संबंध में पुलिस अधीक्षक से दो रिपोर्ट मांगी थी और सीबीआई जांच का निर्देश देने से पहले केस डायरी का भी अध्ययन किया था। न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जांच में बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें गंभीर अपराध शामिल है और अपराध की गंभीरता और राजनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जांच को सीबीआई को सौंप दिया।

मामले में एडवोकेट आर.एस. सोढ़ी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि यदि आरोप स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ है तो न्याय के व्यापक हित में यह वांछनीय होगा कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि जांच की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में यह कहते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया कि बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को जगाने की जरूरत है और अपराध की गंभीरता और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए जनता को यह देखने की जरूरत है कि कानून का शासन अभी भी जीवित है और कार्य कर रहा है।

आक्षेपित आदेश

जस्टिस राजशेखर मंथा मृतक पार्षद की विधवा द्वारा इस आधार पर सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुना रहे थे कि राज्य के जांच अधिकारियों ने जांच में कोई प्रगति नहीं की है।

केस डायरी के अवलोकन के साथ-साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय ने जांच के कुछ पहलुओं को इंगित किया था।

अदालत ने नोट किया कि आरोपी कोलेबर सिंह को कथित तौर पर झारखंड में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में उपयुक्त अदालत ने हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में इस आशय के ट्रांजिट रिमांड को हटा दिया गया। यह भी उजागर किया गया कि घटना स्थल की तस्वीरें घटना की तारीख के दो दिन बाद सीआईडी, पश्चिम बंगाल के हस्तक्षेप के बाद ली गई।

अदालत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह भी नोट किया कि अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार झालदा पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक, संजीब घोष को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह 'आश्चर्यजनक' है कि घोष का मोबाइल फोन अभी तक जब्त नहीं किया गया है और वह महत्वपूर्ण डेटा अब तक खो गया होगा।

कोर्ट ने आदेश दिया था,

"यह भी प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को शिकायतकर्ता ने अपराध में मदद करने के लिए कहा है, यानी झालदा पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक, संजीब घोष को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी भी वह अपना प्रदर्शन कर रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि उक्त संजीब घोष का मोबाइल फोन आज तक जब्त नहीं किया गया है। इससे महत्वपूर्ण डेटा खो गया हो सकता है।"

जस्टिस मंथा ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि पुरुलिया जिले के पुलिस अधीक्षक एस सेल्वामुरुगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने घोष को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि हत्या पारिवारिक कलह का परिणाम थी।

अदालत ने कहा था,

"यह तब किया गया है जब जांच अभी भी जारी है और अंतिम रिपोर्ट जमा की जानी बाकी है।"

कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि कोयला घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरुलिया जिले के पुलिस अधीक्षक एस. सेल्वामुरुगन को तलब किया था। इस प्रकार, पुरुलिया में झालदा नगर पालिका के पूर्व कांग्रेस पार्षद की मौत की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पूर्णिमा कंडु

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 225

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