SIR से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर ECI ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया, देश की संप्रभुता को बंधक बना लिया: जस्टिस गोपाला गौड़ा

  • SIR से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर ECI ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया, देश की संप्रभुता को बंधक बना लिया: जस्टिस गोपाला गौड़ा

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा ने मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने में मदद करने के लिए, पूरे देश में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटा दिए।

    इस प्रक्रिया को देश की संप्रभुता पर हमला बताते हुए जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है।

    उन्होंने कहा,

    "SIR की आड़ में पूरे देश की मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाकर भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के लिए देश की संप्रभुता को बंधक बना रहा है। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है।"

    उन्होंने जोर देकर कहा कि वयस्क मताधिकार संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर जनता होती है।

    उन्होंने कहा,

    "वयस्क मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। देश में जनता सर्वोपरि है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग।"

    जस्टिस गोपाला गौड़ा भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बक्सीपात्रा की 93वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे।

    'द इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा 23 सितंबर को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए - जिसमें SIR की विभिन्न प्रक्रियाओं को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई आपत्तियों का उल्लेख था - पूर्व जज ने कहा कि कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे चुनाव आयोग के कार्यों की गहन जांच की आवश्यकता है।

    इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) द्वारा कई फैसलों को बदलते हुए प्रेस बयान जारी करने से, उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और बढ़ गई।

    उनके अनुसार, इन घटनाओं से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गलत तरीके से पेश करके सुप्रीम कोर्ट से 27 मई का वह फैसला हासिल किया, जिसमें SIR प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे उम्मीद और भरोसा है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। 23 सितंबर को सामने आई जानकारी और एक जिम्मेदार पत्रकार की खोजी रिपोर्टिंग से कई तथ्य उजागर हुए हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के बर्ताव, हलफनामे दाखिल करने और प्रेस बयान जारी करने से यह पता चलता है कि चुनाव आयोग (ECI) ने SIR (मतदाता सूची में सुधार) से जुड़े कई अहम पहलुओं को गलत तरीके से पेश करके फैसला हासिल किया।"

    जस्टिस गोपाला गौड़ा ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इन घटनाओं पर बारीकी से गौर करेगा।

    उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक दल इस तरह न करें कि वे बड़ी संख्या में 'फॉर्म 7' आवेदन जमा करके मतदाताओं के नाम सूची से हटवा दें।

    उन्होंने कहा,

    "SIR का मकसद मतदाताओं के नाम हटाना नहीं है, और न ही इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को 'फॉर्म 7' के जरिए लोगों के नाम कटवाने की सुविधा देना है।"

    न्यायिक जांच की जरूरत पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि लोकतंत्र की मांग कि सुप्रीम कोर्ट SIR प्रक्रिया के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करे।

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