क्या 2018 संशोधन से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत रिश्वत देने वाला व्यक्ति उकसाने के लिए उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाया

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या कोई व्यक्ति, लोक सेवक के इनकार के बावजूद, स्वेच्छा से एक लोक सेवक को रिश्वत की पेशकश करता है, तो उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जब रिश्वत की राशि अधिकारी के डेस्क से बरामद की जाती है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ओडिशा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था।

अदालत द्वारा तैयार किए गए मुद्दे में लिखा गया क्या आरोपी लोक सेवक द्वारा मांग के बिना शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की कथित स्वैच्छिक पेशकश और 26 जुलाई, 2018 से पहले बाद के डेस्क पर रिश्वत की राशि की प्राप्ति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध होगी।

पीसीए की धारा 12 में कहा गया "जो कोई भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को उकसाता है, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से दंडनीय होगा जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो सात साल तक का हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उक्त मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के बीच मतभेद को देखा।

विशेष रूप से, किशोर खाचंद वाधवानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे हाईकोर्ट ने धारा 12 के तहत अपराध के लिए कार्यवाही को रद्द कर दिया था, यह देखते हुए कि अपराध की घटना 2007 में हुई थी, 26 जुलाई, 2018 से लागू 2018 संशोधन के माध्यम से धारा 12 के आने से पहले।

इसके विपरीत, घनश्याम अग्रवाल बनाम राज्य (2016 का सीआरएल ए (एमडी) संख्या 15) में मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि 2018 के संशोधन के माध्यम से धारा 12 के आने से पहले ही रिश्वत की पेशकश करना एक अपराध था, आईपीसी की धारा 165 A के आलोक में, जिसने धारा 161 या 165 आईपीसी के तहत अपराधों के दुष्प्रेरण को 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिश्वत की पेशकश को हमेशा आईपीसी की धारा 165 ए के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है।

धारा 161 एक लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण लेने से संबंधित है। इसके विपरीत, धारा 165 किसी भी कार्यवाही या व्यावसायिक लेनदेन में किसी व्यक्ति से विचार किए बिना मूल्यवान चीजें लेने वाले लोक सेवक के अपराध से निपटती है। विशेष रूप से, S.161, 165 और 165A को PCA द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पर गुटखा के अवैध निर्माण से संबंधित मामले में एक पुलिस अधिकारी को कथित रूप से 2 लाख रुपये की रिश्वत देने के लिए पीसीए की धारा 12 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत याचिकाकर्ता की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण में प्रथम दृष्टया सबूतों पर विचार करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।