'हम भी इंसान हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की आपत्ति के बाद दिवंगत फादर स्टेन स्वामी की मौखिक प्रशंसा वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी और उनके काम की प्रशंसा में अपने मौखिक बयान वापस ले लिए। हाईकोर्ट ने यह बयान राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा फादर स्टेन की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उसी पर आपत्ति जताए जाने के बाद वापस लिया।

जस्टिस एसएस शिंदे ने हालांकि कहा कि जज भी इंसान होते हैं और पाँच जुलाई को फादर स्टेन स्वामी की मौत की खबर अचानक आई। इसके अलावा, अदालत ने एक शर्त जोड़ दी कि वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत फादर स्वामी की गिरफ्तारी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही थी।

उन्होंने कहा,

"मैंने कहा था कि जहां तक ​​कानूनी मुद्दों का संबंध है, यह अलग है। मान लीजिए कि आप आहत हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा। मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। हमारा प्रयास हमेशा संतुलित होना है। हमने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है ... लेकिन आप देखिए श्रीमान सिंह, हम भी इंसान हैं और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है।"

फादर स्टेन अक्टूबर, 2020 में भीमा कोरेगांव एल्गर परिषद मामले में गिरफ्तार होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। पाँच जुलाई को उनकी जमानत की सुनवाई से पहले उनका निधन हो गया।

पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि उन्होंने फादर स्टेन के भव्य अंतिम संस्कार को देखा था और उन्होंने समाज के लिए जिस तरह की सेवाएं दीं, उन्हें देखते हुए उनके काम के प्रति सम्मान था।

अदालत शुक्रवार को फादर स्वामी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई सीआरपीसी की धारा 176(1ए) के तहत फादर स्वामी की मौत की अनिवार्य न्यायिक जांच से संबंधित कुछ राहत की मांग कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि जमानत के आवेदनों को सीआरपीसी की धारा 394 के तहत रोक को देखते हुए अब लंबित नहीं रखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे अधिकांश अनुरोधों के लिए सहमत थे।

देसाई ने हालांकि कहा कि अदालत मामले को लंबित रख सकती है ताकि जांच रिपोर्ट पीठ के समक्ष रखी जा सके। उनकी अन्य प्रार्थनाएं थीं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मस्कारेनहास को जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जांच एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार और मुंबई के एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए।

उन्होंने कहा,

"हम यह नहीं कह रहे हैं कि जमानत आवेदनों पर फैसला करें, लेकिन हाईकोर्ट के पास पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षी शक्तियां हैं। ऐसे सभी मामलों में Parens patriae की अवधारणा लागू होगी।"

उन्होंने यह बात नर्स अरुणा शानबाग का उदाहरण देते हुए कही, जिसके जीवन और मृत्यु ने भारत में इच्छामृत्यु की बहस को जन्म दिया था।

पीठ ने कहा कि अगर मामले का निपटारा कर दिया गया तो इन अनुरोधों का कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने देसाई से संक्षिप्त लिखित दलीलें पेश करने को कहा।

जैसे ही अदालत मामले को स्थगित करने वाली थी एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि वह यह कहना चाहते हैं कि सभी ने फादर स्टेन स्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन कोई भी निजी टिप्पणी या राय....न्यायाधीशों की ओर से आ रही किसी भी निजी टिप्पणी...जांच में...मीडिया द्वारा ट्विस्ट किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति शिंदे ने तब कहा कि अगर मिस्टर सिंह पिछले सप्ताह की टिप्पणियों से आहत हुए हैं, तो वह बयान वापस ले रहे हैं और मामले को चार अगस्त, 2021 के लिए स्थगित कर दिया।