बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 जून तक बेदखल करने के विवादों और विध्वंस पर रोक लगाई, अंतरिम आदेशों का विस्तार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना शर्त सभी अंतरिम आदेशों को 30 जून, 2021 तक या अगले आदेशों तक बढ़ा दिया, जब तक विशेष रूप से महामारी की दूसरी लहर के कारण न्यायिक आदेश से निपटा नहीं जाता। (पीआईएल नं. 1 ऑफ 2021 पर स्वतः संज्ञान।)

यह विस्तार मुंबई में अपनी प्रिसिंपल सीट, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर और औरंगाबाद और गोवा में बेंच और न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के अधीन है। यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव में अदालतों / अधिकरणों पर भी लागू रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की पीठ ने आगे कहा कि 9 अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस से संबंधित सभी आदेश 16 अप्रैल, 2021 के न्यायालय के पिछले आदेश के अनुसार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना चाहिए।

सीजे ने आदेश दिया,

"हालांकि COVID-19 महामारी के कारण बनी वर्तमान स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, क्योंकि अभी भी स्थिति सभी संबंधितों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए हम 30 जून, 2021 तक के सभी अंतरिम आदेशों का विस्तार करते हैं।"

उन्होंने कहा,

"प्रभावित पक्ष इस तरह के आदेश के दौरान भी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

पीठ ने कहा कि वह 11 जून को स्थिति का जायजा लेने के फिर से बैठेगी।

पीठ ने पहले उल्लेख किया था कि यह अदालतों / न्यायाधिकरणों के प्रतिबंधित कामकाज के कारण न्याय तक पहुंचने के लिए अक्षम लोगों को संरक्षण देने के अंतरिम आदेशों का पालन कर रही है।

पहले के आदेश में, 16 अप्रैल को पीठ ने अंतरिम आदेशों को 9 अप्रैल से 7 मई तक बढ़ा दिया था।