बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने पर रोक लगाई, कहा- जो लोग गली के कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें उन कुत्तों को अपनाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आदेश दिया कि आवारा पशुओं को खिलाने में रुचि रखने वाले लोगों को पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए।

जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता विजय तलेवार द्वारा अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा के माध्यम से कुत्ते के खतरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका में यह आदेश पारित किया।

खंडपीठ ने कहा,

"हम सामान्य रूप से निर्देश देते हैं कि कोई भी नागरिक और नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का कोई भी निवासी सार्वजनिक स्थानों, बगीचों में आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा या खिलाने का कोई प्रयास नहीं करेगा ... यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखता है तो वह पहले आवारा कुत्तों को अपनाएगा। उसे घर ले आएं, उसे नगर निगम के अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड कराएं या कुछ कुत्तों के आश्रय गृह में रखें और फिर उस पर अपना प्यार और स्नेह बरसाएं। हर तरह से उसकी व्यक्तिगत देखभाल करते हुए उसे खिलाएं।"

अदालत ने कहा,

"असली दान पूरी देखभाल करने में है, न कि केवल खिलाना और फिर गरीब प्राणियों को खुद के लिए छोड़ देना।"

पीठ ने आयुक्त, नागपुर नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को चराने वाले व्यक्तियों पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

पीठ ने इस संबंध में कहा,

"हम आगे आयुक्त, नागपुर नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हैं कि कुत्ते के फीडर के अपने स्थान या कुत्ते आश्रय गृह या किसी अन्य अधिकृत स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर सड़क के कुत्तों का भोजन नहीं होता। हम उन्हें यह भी निर्देश देते हैं कि इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए उचित जुर्माना लगाया जा सकता है, जो नागपुर नगर निगम द्वारा इस संबंध में पहले से पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक उल्लंघन के लिए 200/- रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

अदालत ने पशु प्रेमियों के कुत्ते को खाना खिलाने के प्रभावों पर खेद व्यक्त किया।

अदालत ने कहा,

"आवारा कुत्तों के इन कथित दोस्तों को उनके दान के विनाशकारी परिणामों का एहसास नहीं है। पशु प्रेमी द्वारा प्रदान किए गए उपहारों पर तंग आकर कई आवारा कुत्ते ढीठ हो जाते हैं और सामान्य रूप से सीनियर सिटीजन और बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में और भी हिंसक हो जाते हैं।"

खंडपीठ ने एनएमसी के आयुक्त को अखिल भारतीय पशु कल्याण संघ के मामले में हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया ताकि आवारा कुत्ता आश्रय गृह के लिए उपयुक्त भूखंड की पहचान की जा सके।

खंडपीठ ने कहा,

"आश्रय गृह पर्याप्त जनशक्ति और सभी सुविधाओं से सुसज्जित होने के साथ कुत्तों के रखरखाव के लिए आवश्यक है।"

खंडपीठ ने आगे कहा,

"आखिरकार कोई यह नहीं भूल सकता कि मूल रूप से कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है। इसलिए हमें कुत्तों/कुतिया की उचित देखभाल करने के लिए हम में से प्रत्येक के कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए, चाहे उन्हें हमारे पालतू जानवरों के रूप में पाला जाए या अनुमति दी जाए सड़कों पर बड़े हो जाओ।"

कोर्ट ने कहा कि कुत्ते आम तौर पर मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वही दृष्टिकोण जब आवारा कुत्तों की बात आती है तो उनमें से कुछ आक्रामक और क्रूर होते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"यह कहना इस दृष्टिकोण में कुछ गलत है कि कुत्ता आम तौर पर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन जब कुत्तों की बात आती है तो इसे सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए जो कि आवारा हैं और जिन्हें पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जाता। कई ये आवारा आक्रामक, क्रूर रूप से जंगली और अपने व्यवहार में बस बेकाबू हैं। इसलिए अधिकारियों को मामले को संभालने की आवश्यकता है, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है। साथ ही आवारा कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी को आगे आने और उनकी सहायता करने की आवश्यकता है।"

पीठ ने जन जागरूकता अभियानों को पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के तहत नागरिकों को उनके संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा,

"हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि इस आदेश और लागू नियमों के तहत आवश्यक कर्तव्यों के पालन में अधिकारियों और उनके रास्ते में बाधाएं पैदा करने का कोई उदाहरण है तो ऐसी बाधाएं पैदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और बाधाओं और उपयुक्त मामलों में उनके खिलाफ उचित अपराध भी दर्ज किया जाए।"

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद इस मामले को उठाया गया कि हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने पर कोई रोक नहीं है। धंतोली नागरिक मंडल द्वारा एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, धंतोली और कांग्रेस नगर क्षेत्रों या नागपुर में आवारा कुत्ते एक खतरा बन गए, लेकिन 2006 के सेवानिवृत्त जज जेएन पटेल के आदेश के बावजूद इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जबकि स्थानीय नगरसेवक ने एनएमसी की मदद से कुत्तों को स्थानांतरित करने की कोशिश की, कार्यकर्ता अक्सर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं।

पीठ ने आगे कहा,

"हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि इस आदेश और लागू नियमों के तहत आवश्यक कर्तव्यों के पालन में अधिकारियों के रास्ते में बाधाएं पैदा करने का कोई उदाहरण है तो ऐसी बाधाएं पैदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और बाधाओं और उपयुक्त मामलों में उनके खिलाफ उचित अपराध भी दर्ज किया जाए।"

पीठ ने कहा कि अगर ऑल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन मामले में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाता है तो यह आवारा कुत्तों के साथ बिना किसी क्रूरता के आवारा कुत्तों के उपद्रव को खत्म करने में मदद करेगा। इसमें निगरानी समिति के साथ-साथ डॉग कंट्रोल सेल, आवारा कुत्तों के उपद्रव की शिकायतों को लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा शामिल है।

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