बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के जनजातीय क्षेत्र मेलघाट में कुपोषण से हुई बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अमरावती जिले के मेलघाट के आदिवासी बेल्ट में सोलह वर्षों में कुपोषण के कारण कई बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त की।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा,

"...हम मुख्य रूप से इस बात से चिंतित हैं कि मौतें क्यों नहीं घट रही हैं।"

2006 में याचिका दायर किए जाने के बाद से सोलह वर्षों में मौतों में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है।

चीफ जस्टिस ने एक घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें पालघर जिले के बोटोशी गांव में कोई अस्पताल नहीं होने के कारण मां ने अपने जुड़वां बच्चों को खो दिया।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम.एस. कार्णिक कुपोषण के कारण कई बच्चों की मौत से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाओं में मेलघाट क्षेत्र में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेषज्ञों, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता डॉ. राजेंद्र बर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट जे. टी. गिल्डा ने कहा कि गांव में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 18 बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तैनात 50 फीसदी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों को कम वेतन दिया जा रहा है।

जस्टिस कार्णिक ने पूछा कि ये डॉक्टर कौन हैं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

अदालत ने कहा,

"आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह गंभीर है। कृपया इसे रिकॉर्ड में रखें।"

गिल्डा ने पानी से संबंधित मुद्दों के कारण कई मौतों का हवाला दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली भुगतान के बकाया के कारण संबंधित गांवों में पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है।

आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और मामले में हस्तक्षेप करने वाले बंदू संपतराव साने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तैनात आधे स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ दिसंबर से नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों के आवास से संबंधित मुद्दे हैं। हालांकि, मुख्य समस्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है।

शानू ने यह भी कहा कि नंदुरबार जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आंगनबाडी बच्चों को किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है, इसकी भी नीति होनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"जब तक मुंबई में बैठे अधिकारी गांवों का दौरा नहीं करेंगे, तब तक बच्चे (कुपोषण से) मरते रहेंगे।"

हस्तक्षेप के लिए एडवोकेट भूषण मालगांवकर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों की शिशु मृत्यु दर की जनगणना का खुलासा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है।

चीफ जस्टिस दत्ता ने राज्य से अल्पकालिक योजनाओं और दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में पूछा, जिन्हें एडवोकेट जनरल ने पिछली सुनवाई में संदर्भित किया। सरकारी वकील पी पी काकड़े ने अदालत को सूचित किया कि राज्य ने अल्पकालिक योजनाओं के संबंध में याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार किया है।

अदालत ने असाइनमेंट में संभावित बदलाव को देखते हुए मामले की सुनवाई 12 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दी।

उन्होंने मध्यस्थ और काकड़े को समन्वय स्थापित करने और यह देखने का निर्देश दिया कि आदिवासियों की मदद के लिए क्या तत्काल उपाय किए जा सकते हैं।

केस नंबर- जनहित याचिका/133/2007

केस टाइटल - डॉ राजेंद्र सदानंद बर्मा और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

कोरम - चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम. एस. कार्णिक