अभिनेता एजाज खान प्रथम दृष्टया मादक पदार्थों की बरामदगी में शामिल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित पदार्थ के कम मात्रा में होने के बावजूद जमानत से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान की जमानत याचिका को अवैध ड्रग व्यापार मामले के कथित वित्तपोषण में खारिज कर दिया, जबकि उनके पास से थोड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बावजूद, इस आधार पर कि साजिश में उनकी भूमिका गवाहों के बयानों और सह- दोषी है।

जस्टिस भारती डांगरे ने आदेश में कहा,

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि आवेदक से थोड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली हुई है, वह सह-आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा की वसूली में शामिल है, इसलिए एडवोकेट मानेशिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया मामले की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

एक छापे में कथित तौर पर उनके घर से अल्प्राजोलम की 31 गोलियां (लगभग 4.5 ग्राम) जब्त किए जाने के बाद खान पर नशीले ड्रग के अवैध व्यापार के लिए वित्तपोषण के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। खान पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 (सी), 22 (ए), 25, 27, 27 ए, 28 और 29 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जमानत अर्जी इस आधार पर दायर की गई कि अवैध नशीले पदार्थ के व्यापार के लिए वित्तपोषण के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसके अलावा, चूंकि जांच पूरी हो गई और आरोप पत्र दायर किया गया, इसलिए आगे की कैद अनावश्यक है।

खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि उन्हें इस मामले में दुर्भावना से फंसाया गया। पीड़ित पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए बरामद ड्रग्स की मात्रा अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत 'छोटी मात्रा' है और खान को अधिकतम एक साल की कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि गवाह के बयान बेहद अस्पष्ट हैं और बिना किसी पुष्टि के आरोप हैं। इसके अलावा, गिरफ्तारी के समय के संबंध में अभियोजन की कहानी में विरोधाभास हैं।

भारत संघ के एडवोकेट सतीश शिरसत ने कहा कि पीड़ित पक्ष का मामला केवल यह नहीं है कि खान के पास अल्पार्जोलम की थोड़ी मात्रा में है। वह अपने सह-आरोपियों से जब्त की गई ड्रग्स की व्यावसायिक मात्रा की खरीद, वितरण और परिवहन की चैन में भी शामिल है। खान सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह जमानत पर रिहा होने पर एक बार फिर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हो सकता है।

अदालत ने एनसीबी द्वारा विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश के समक्ष शिकायत फाइल का अवलोकन किया। कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर एनसीबी ने खान के सह-आरोपी शाहरुख के घर पर छापा मारा और 1.973 किलोग्राम मेफेड्रोन के साथ-साथ भारतीय और विदेशी मुद्राएं भी बरामद कीं। उसके पास से मिली जानकारी से अन्य आरोपी का पता चला, जिसके पास से 61 ग्राम मेफेड्रोन और 160 ग्राम एफेड्रिन बरामद किया गया।

अदालत ने दर्ज किया कि एनसीबी की टीम ने खान के घर पर छापा मारा और सह-आरोपियों की सूचना पर अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद कीं। खान ने अधिनियम की धारा 67 के तहत अपने बयान में खुलासा किया कि उसने आरोपी नंबर 5 से 5.2 ग्राम मेफेड्रोन की मांग की। खान अन्य आरोपी गौरव दीक्षित को ले गया, जिसके पास से 8 ग्राम मेफेड्रोन, 20 ग्राम चरस और 0.6 ग्राम एक्स्टसी वजन की 9 गोलियां बरामद की गईं।

कोर्ट ने कहा कि खान पर न केवल अल्प्राजोलम लेने का आरोप है, बल्कि उसके स्वैच्छिक बयान से सह-आरोपी के साथ संबंधों का पता चलता है। सह-आरोपी दीक्षित ने अपने बयान में खुलासा किया कि खान उसे और उसकी प्रेमिका को धमकी देकर अपने स्थान पर पाया गया पदार्थ रख रहा है।

कोर्ट ने कहा कि खान ने अपनी पत्नी के नाम पर डॉ. चिराग शाह के पर्चे जमा किए, लेकिन डॉ. शाह ने उसकी पत्नी का इलाज करने या उसके लिए कोई नुस्खा लिखने से इनकार किया है।

कोर्ट ने एक और गवाह के बयान पर ध्यान दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि खान ने चरस की खरीद के लिए उसे 5000 रुपये का भुगतान किया। खान ने उन पर हैश लाने का दबाव भी बनाया।

गवाह ने अपने बयान में कहा,

"...वह युवा लड़कों और लड़कियों को नशीले ड्रग की आपूर्ति करके उनका शोषण कर रहा है।"

अदालत ने कहा कि हालांकि प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी कम मात्रा में है, खान सह-आरोपियों से वाणिज्यिक मात्रा की वसूली से जुड़ा है।

अदालत ने आगे कहा कि पूर्व में भी खान को एनडीपीएस के मामले में जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन वह इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा, जिससे वर्तमान मामला सामने आया।

अदालत ने माना कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सह-आरोपी के साथ कथित साजिश में खान की संलिप्तता चार्जशीट से प्रथम दृष्टया स्थापित होती है।

सबूतों को सावधानीपूर्वक तौलना और यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं कि खान ने अपराध किया है या नहीं; अदालत ने कहा कि यह पर्याप्त है कि यह विश्वास न करने का उचित आधार है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं है।

अदालत ने कहा कि हिरासत की अवधि या तथ्य यह है कि आरोप पत्र दायर किया गया, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ, खान को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि वह एनडीपीएस की धारा 37 की कठोरता को पार करने में विफल रहा है।

केस नंबर- जमानत आवेदन नंबर 423/2022

केस टाइटल- एजाज मोहम्मद शफ खान बनाम भारत संघ और अन्य।