BCI ने दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों को हटाया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली राज्य में वकीलों की लिस्ट से 107 फर्जी अधिवक्ताओं को हटाया।

यह कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 32 के तहत की जा रही है।

2019 से 23 जून 2023 के बीच कई हज़ारों फर्जी वकीलों को उनकी साख और प्रैक्टिस की गहन जांच के बाद हटाया गया। ये निष्कासन मुख्य रूप से फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों और नामांकन के दौरान गलत बयानी के मुद्दों के कारण हुए हैं। इसके अलावा, सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने में विफलता और बार काउंसिल की सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण भी वकीलों के नाम सक्रिय अभ्यास से हटा दिए गए।

हालांकि, 23 जून 2023 को नियम 32 में संशोधन के साथ प्रक्रिया काफी अधिक कुशल हो गई।

अजयइंदर सांगवान एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मामले में टीसी (सिविल) नंबर 126/2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नियम 32 को प्रभावी रूप से लागू करने की अनुमति दी, जिससे प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है और बार काउंसिल को धोखाधड़ी और गैर-अनुपालन के मामलों की पहचान करने और उन्हें बहुत तेज़ गति से संबोधित करने की अनुमति मिली है। यह बार काउंसिल की अयोग्य/नकली व्यक्तियों से जनता और पेशे की रक्षा करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है, जो कानूनी समुदाय की अखंडता की रक्षा में अद्यतन नियमों के महत्व पर बल देता है।

फर्जी वकीलों की पहचान बार काउंसिल और अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में डब्ल्यू.पी. नंबर 82/2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई निरंतर जांच के माध्यम से की जाती है। जालसाजी से संबंधित कुछ मामले नियम परिवर्तन से पहले समीक्षाधीन थे, जबकि अन्य संशोधन के बाद संबोधित किए गए।

ये निष्कासन बार काउंसिल की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और भी रेखांकित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वकीलों की सूची में केवल वे ही शामिल हों जो वास्तव में योग्य हैं और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं।

कुल 107 नवीनतम निष्कासन 23 जून 2023 से पहले हटाए जाने वाले सैकड़ों वकीलों के संयोजन को दर्शाते हैं। संशोधन के बाद 50 वकीलों को हटाया गया। यह विवरण स्पष्ट रूप से सत्यापन प्रक्रिया की दक्षता और संपूर्णता को बढ़ाने में हुई प्रगति को उजागर करता है, जिसका श्रेय काफी हद तक जून 2023 के संशोधन को जाता है।