Delhi Air Pollution| पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला लेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर एक साल का प्रतिबंध लगाने के बारे में सोमवार को फैसला करेगा।

उन्होंने कहा, 'हम दिसंबर में पटाखे चलाएंगे। क्योंकि हम सोमवार को भी राज्यों से सुनना चाहते हैं। एनसीआर के सभी राज्यों में से एक ऑर्डर एनसीआर राज्यों पर है। हम पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला लेंगे।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इससे पहले दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया था।

न्यायालय ने इससे पहले NCR राज्यों को 25 नवंबर, 2024 को NCR राज्यों की सीमा के भीतर पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर जवाब देने का निर्देश दिया था। 4 नवंबर को, अदालत ने अधिकारियों से दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध पर फैसला लेने के लिए कहा।

11 नवंबर को, न्यायालय ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर जोर देता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने, कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने और एसएचओ को जवाबदेह ठहराने का निर्देश दिया।

आज, न्यायालय ने अंतरिम में आपातकालीन चिंताओं को संबोधित करते हुए, जनवरी में शुरू होने वाले वायु प्रदूषण पर विस्तृत, मुद्दा-विशिष्ट सुनवाई आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा।

न्यायालय ने कहा कि व्यापक समाधान के लिए अन्य शहरों में व्यापक प्रदूषण के मुद्दों को भी न्यायालय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। खंडपीठ ने कहा, ''इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें तुरंत नहीं बल्कि कुछ अन्य शहरों को भी बताएं। इस मुद्दे को उठाना होगा। और अगर इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है, तो यह हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि व्यापक आदेश पारित किए जा सकते हैं, "जस्टिस ओक ने अन्य प्रदूषित शहरों पर डेटा की अनुपस्थिति को देखते हुए एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह से कहा।

एमिकस क्यूरी ने जनवरी तक विस्तृत सुनवाई करने का सुझाव दिया, क्योंकि दिसंबर के दौरान आपातकालीन स्थितियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कहा, "पूरे दिसंबर में, हम इन आपातकालीन स्थितियों से जूझते रहेंगे। हमें जनवरी में मुद्देवार नियमित विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए।

जस्टिस ओक ने प्रस्तावित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा, "हम मुद्दा-वार सुनवाई का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो पराली जलाने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश और बाकी से शुरू होती है।

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने प्रदूषण के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने पर चिंता जताते हुए कहा, "आठ साल से, हर साल, दो महीने के लिए, स्कूल बंद हैं। हर साल पिछले आठ साल।