यौन उत्पीड़न मामले में पीसी जॉर्ज को मिली जमानत को केरल हाईकोर्ट में चुनौती

सौर पैनल घोटाले (Solar Panel Scam) के एक मुख्य आरोपी ने यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Assault Case) में पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज (PC George) को मिली जमानत को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का दरवाजा खटखटाया है।

पीसी जॉर्ज को छावनी पुलिस ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम से एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक गेस्ट हाउस में सोलर पैनल मामले में आरोपी का यौन उत्पीड़न किया था। गेस्ट हाउस पहुंचने पर, यह आरोप लगाया गया कि जॉर्ज ने वास्तविक शिकायतकर्ता को कुछ अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव दिए।

गिरफ्तारी के कुछ समय बाद, जॉर्ज को एक मजिस्ट्रेट ने इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया कि वह जांच में सहयोग करेगा।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एडवोकेट बी.ए. अलूर के माध्यम से आरोप लगाया कि जॉर्ज ने बार-बार उसे फोन किया और शील भंग करने के इरादे से उसे अपने गेस्ट हाउस में आमंत्रित किया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि फरवरी 2022 में जॉर्ज ने अपने गेस्ट हाउस में उसका यौन शोषण कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत दर्ज करने में देरी को सही ठहराते हुए जून तक उसकी बीमारियों का इलाज चल रहा था।

याचिका के अनुसार, घटना का खुलासा तब हुआ जब उसने एक अन्य अपराध के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इसका खुलासा किया। बाद में 2 जुलाई को जॉर्ज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, उन्हें जल्द ही मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। निचली अदालत के इस आदेश को गलत, अवैध और आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि जॉर्ज को हिरासत में पूछताछ के अधीन किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ पूरे आरोपों में जाने के बिना जमानत आदेश जारी किया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व विधायक के खिलाफ आरोपों पर अविश्वास करने या यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं कि वे अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पूरी जांच एजेंसी आरोपी से प्रभावित थी और जमानत पर रिहा होने के बाद वह खुद उसके खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए एक गलत मकसद से याचिकाकर्ता से संपर्क कर रहा है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी का पूर्ववृत्त है और उसके खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियां पाई जा सकती हैं।

यह प्रार्थना की गई है कि पूर्व विधायक को दी गई जमानत को रद्द किया जाए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया जाए।