अनुच्छेद 14 | अस्थायी कर्मचारी को समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले नियमित कर्मचारी के वेतन के न्यूनतम ग्रेड के बराबर वेतन का भुगतान करने लिए निर्देशित किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत "समान काम के लिए समान वेतन" के दावे के अलावा, समानता की अवधारणा अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगी और उन्हें , समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले नियमित कर्मचारी के वेतन के निम्नतम ग्रेड के बराबर मजदूरी का भुगतान के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

समानता की अवधारणा को वेतन समानता के मुद्दे पर भी लागू किया जाना है और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करके भी एक अस्थायी कर्मचारी (कार्य-प्रभार, दैनिक वेतन, आकस्मिक, तदर्थ, संविदात्मक के रूप में नामित, और इसी प्रकार के), चयन और नियुक्ति के तरीके को शामिल किए बिना, समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले नियमित कर्मचारी के निम्नतम ग्रेड पर वेतन के बराबर मजूदरी का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

जस्टिस हरकेश मनुजा की पीठ ने आगे कहा कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है और इसे तब तक निष्पादित करना होगा जब तक कि यह पूर्व-दृष्टया अशक्तता न हो।

अदालत एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता-निर्णय देनदारों के कहने पर दायर की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।

मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने शिक्षा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया और लैब अटेंडेंट के पद के लिए उसकी सेवाओं के नियमितीकरण से राहत और नियमित वेतनमान देने की प्रार्थना की।

जबकि नियमितीकरण की राहत को अस्वीकार कर दिया गया था, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 2 को नियमित रूप से नियुक्त लैब अटेंडेंट के न्यूनतम वेतनमान के लिए हकदार माना। नतीजतन, प्रतिवादी नंबर 2 ने निष्पादन अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य (2016) का हवाला दिया, जहां यह कहा गया था कि एक ही काम के लिए लगे एक कर्मचारी को दूसरे से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है, जो समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करता है।

तदनुसार, अदालत ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सचिव, डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति और अन्य बनाम जिला न्यायाधीश, करनाल और अन्य

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