अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है, भले ही आरोपी देश से बाहर हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को अभिनेता विजय बाबू (Vijay Babu) को बलात्कार मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है, भले ही आरोपी देश से बाहर हो।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट किया कि यह अवलोकन केवल गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने के लिए किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"मेरा विचार है कि वर्तमान मामले में केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता देश से बाहर है, यह कोर्ट अग्रिम जमानत के उसके आवेदन पर विचार करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। हालांकि, मैं स्पष्ट करता हूं कि उपरोक्त टिप्पणियां केवल गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करने के लिए की गई हैं।"

यह अवलोकन अभियोजन के अतिरिक्त महानिदेशक ग्रेशियस कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आया है कि याचिकाकर्ता ने देश से भागने के बाद जमानत आवेदन दायर किया था और उसका इरादा जांच के लिए मायावी अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने का था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि सौदा बीवी बनाम पुलिस उप निरीक्षक और अन्य [2011 (4) केएलटी 52] और एसएम शफी बनाम केरल राज्य [2020 (4) केएचसी 510] में निर्धारित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की देश के बाहर उपस्थिति उसके आवेदन को सुनवाई योग्य बनाए रखने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। गौरतलब है कि संवैधानिक पीठ ने यह निर्धारित किया था कि धारा 438 एक ऐसी प्रक्रिया है और अदालतों को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ झुकना चाहिए, खासकर जब विधायिका द्वारा नहीं लगाया जाता है।

इसलिए, यह माना गया कि सौदा बीवी के मामले में संदर्भित निर्णय को निहित रूप से खारिज किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि एसएम शफी के मामले में निर्णय ने सुशीला अग्रवाल के फैसले पर ध्यान नहीं दिया, और इसलिए, निर्णय उप मौन के रूप में माना जा सकता है (निहित लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया)।

ऐसे में आरोपी को 2 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई है।

अपनी जमानत अर्जी में, अभिनेता ने तर्क दिया कि वास्तविक शिकायतकर्ता केवल यह झूठा मामला दर्ज करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी कहा गया कि उत्तरजीवी किसी के भी खिलाफ आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, वैधानिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को कलंकित या बदनाम करने से पहले आरोप की सच्चाई का पता लगाया जाए, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

केस टाइटल: विजय बाबू बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 250

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