एक और मील का पत्थर: केरल हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस की शुरूआत की

केरल हाईकोर्ट ने 1 जनवरी, 2022 को ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई-ऑफिस की सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजना शुरू की है। यानी अब हाईकोर्ट में केस फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी।

हालांकि, इस आशय के एक नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वकीलों को अभी भी ई-फाइल किए गए मामलों की फिजिकल प्रतियों के दो सेट जमा करने होंगे।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि वकालत के मामले में स्कैन की हुई प्रति अपलोड की जानी चाहिए। दीवानी मामलों में मूल्यांकन मौजूदा प्रथाओं के अनुसार दिखाया जाएगा।

सिविल मामलों/याचिकाओं के संबंध में जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, याचिकाकर्ता वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में व्यक्तिगत रूप से ई-दायर याचिका की फिजिकल प्रति प्रस्तुत करेगा।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने न्यायालय की इस परियोजना की विशेषताओं और सुविधाओं को प्रस्तुत किया।

एडवोकेट डैशबोर्ड पंजीकृत वकील द्वारा अपने प्रैक्टिस की शुरुआत की तारीख से मामलों की संख्या को उनकी स्थिति के साथ-साथ जारी किए गए आदेशों या निर्णयों के साथ दिखाता है। डैशबोर्ड से उस क्षमता का भी पता चलता है जिसमें वकील प्रत्येक मामले में पेश हुआ।

डैशबोर्ड की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता एडवोकेट कैलेंडर है जो किसी विशेष दिन पर सूचीबद्ध उनके मामलों की संख्या को दर्शाता है, जो उन्हें एक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है।

यह प्लेटफॉर्म वकीलों को नए कैविएट, जवाबी हलफनामे, आपत्तियां इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन, तत्काल मेमो दाखिल करने, आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है जो उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के साथ-साथ डैशबोर्ड पर भी भेजे जाएंगे।

ई-फाइलिंग प्रणाली में कठिनाइयों के संबंध में वकीलों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, त्वरित ई-फाइलिंग प्रक्रिया नामक प्लेटफॉर्म में एक नई सुविधा जोड़ी गई है जिसमें पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केवल चार चरण शामिल हैं।

फोरम की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक यह है कि वकील अपने मामलों में उनके या विपरीत पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी विवरण और रिकॉर्ड देख सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, यह वकीलों को ऑनलाइन दोषों को दूर करने या अपने मामलों में उपस्थिति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड मोड का विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है।

जजों का डैशबोर्ड, इसी तरह जज के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या और विषयवार सूची को इंगित करता है। यह प्रत्येक विषय वस्तु की औसत निपटान दर को भी दर्शाता है जो न्यायाधीश को प्रत्येक मामले को निपटाने में लगने वाली समय सीमा तय करने में मदद करता है।

यह डैशबोर्ड जज के अधीन काम करने वाले स्टाफ के वर्क असेसमेंट को भी दिखाता है। बेंच के समक्ष मामलों के सभी दस्तावेज यहां उपलब्ध होंगे और इन सभी फाइलों में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की सुविधा है।

न्यायमूर्ति विजयार्घव ने परियोजनाओं को प्रस्तुत करते हुए यह भी टिप्पणी की कि पूरे राज्य में केवल 2 मजिस्ट्रेट, एक तिरुवनंतपुरम में और दूसरा कोलांचेरी में, पूरी तरह से कागज रहित हो गए हैं। यहां, सम्मन सहित रिपोर्ट को डिजिटल रूप से एक्सेस और हस्ताक्षरित किया जा सकता है और काउंसल और गवाहों को स्मार्ट स्क्रीन प्रदान की जाती है।

हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ पहली सही मायने में कागज रहित अदालत है। छह अन्य कोर्ट रूम पूरी तरह से पेपरलेस स्मार्ट डिजिटल कोर्ट रूम में तब्दील हो गए हैं और कुछ ही महीनों में सभी अदालतों से सूट का पालन करने की उम्मीद है।

इन सभी परियोजनाओं को सामूहिक रूप से वर्चुअल ऑफिस-वन गो-वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन नाम दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार ने शनिवार को परियोजना का उद्घाटन करते हुए टिप्पणी की कि ई-फाइलिंग प्रणाली की शुरूआत का उद्देश्य एक नई प्रणाली के लाभों के साथ पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देना है जिसमें न्याय तक त्वरित पहुंच, पूर्ण पारदर्शिता शामिल है। इसमें जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधनों पर भी भारी बचत शामिल है।