आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-बाद की तारीख में ऊंची योग्यता अर्जित करना वरिष्ठता तय करने के लिए निर्धारक नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से तय की जाए। कोर्ट ने दोहराया कि बाद की तारीख में ऊंची योग्यता अर्जित करना, भले ही ऐसी योग्यता उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता हो, वरिष्ठता निर्धारण के लिए निर्धारक नहीं होगा।

पर्यवेक्षकों के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन संबंधित फरवरी 2019 में जारी सरकारी आदेश के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

पीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति के बाद स्नातक की योग्यता प्राप्त करने वाली स्नातक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वरिष्ठता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि के अनुसार तय की जानी चाहिए जैसा कि सीसीए नियमों के नियम 24 के तहत परिकल्पित है या उस तारीख से जब ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्नातक की योग्यता प्राप्त करती है जैसा कि विवादित खंड द्वारा प्रदान किया गया है।

पीठ ने कहा कि 1991 के नियमों के अनुसार, खंड-III के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद को एक वर्ग के रूप में पहचाना गया है और शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई भेद नहीं करता है।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस वानी ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक सामान्य वरिष्ठता सूची, योग्यता की किसी भी असमानता के बावजूद, प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर और किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के स्नातक होने की तारीख पर ध्यान दिए बिना बनाए रखने की आवश्यकता है।

बेंच ने कहा, उच्च योग्यता प्राप्त करने के आधार पर स्नातक और मैट्रिक पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोनों के लिए एक अलग वरिष्ठता बनाए रखने की कोई भी प्रक्रिया नियमों के विपरीत होगी।

यह देखते हुए कि वरिष्ठता के निर्धारण, पदोन्नति और वरिष्ठता के निर्धारण के सिद्धांतों का निर्माण नीति के मामले हैं जो या तो वैधानिक नियमों या कार्यकारी निर्देशों सहित प्रशासनिक आदेशों में अभिव्यक्ति पा सकते हैं, अदालत ने फैसला सुनाया कि जब किसी विशेष क्षेत्र पर वैधानिक नियमों का कब्जा होता है तो वैधानिक नियमों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक आदेश या कार्यकारी निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं।

एक वैधानिक नियम और एक प्रशासनिक आदेश के बीच संघर्ष के मुद्दे पर विचार करते हुए, बेंच ने स्पष्ट किया कि वैधानिक नियम को प्रबल होना चाहिए और प्रशासनिक आदेश/कार्यकारी निर्देश को वैधानिक नियम के लिए रास्ता देना होगा यदि दोनों एक ही क्षेत्र में हैं।

उक्त स्थिति को तत्काल मामले में लागू करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि 1991 के वैधानिक नियम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के निर्धारण और निर्धारण के क्षेत्र में हैं, इसलिए चुनौती के तहत विवादित धारा महत्वहीन हो जाती है और इसलिए, उक्त नियमों के जनादेश के विपरीत होने के कारण इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

तदनुसार पीठ ने माना कि विवादित सरकारी आदेश में शामिल खंड 1991 के नियमों के विपरीत है, जिसे 1956 के सीसीए नियमों के नियम 24 के साथ पढ़ा जाता है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप नहीं है और उसी को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: सुश्री सैयदा नजीर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 36

कोरम: जस्टिस जावेद इकबाल वानी

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें