इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया; 7 जनवरी को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 को चुनौती देने वाले जनहित याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया।

यह अधिनियम इस साल नवंबर में यूपी सरकार द्वारा ' लव जिहाद ' के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था ।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है और मामले की सुनवाई 7 जनवरी 2020 को तय की है। याचिकाकर्ताओं को 6 जनवरी तक रिजॉइंडर हलफनामा दायर करने की छूट दी जाती है ।

पीठ ने हालांकि स्थगन आदेश के रूप में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया ।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्राथमिक विवाद यह है कि अध्यादेश उनके पसंद के मौलिक अधिकार और धर्मं बदलने के अधिकार पर अतिक्रमण करता है ।

इसी तरह, अध्यादेश को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध आदि), 21 (जीवन का अधिकार) और संविधान के 25 (विवेक की स्वतंत्रता आदि) के तहत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन और सलामत अंसारी मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की आधिकारिक घोषणा के विपरीत कहा गया है ।

"पसंद का साथी चुनने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्णय जो "केवल शादी के उद्देश्य के लिए रूपांतरण" अच्छा कानून नहीं है|

रिट याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया था कि संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश बनाने वाले अध्यादेश का प्रयोग करने का कोई आपात आधार नहीं है और राज्य कानून को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई अप्रत्याशित या तात्कालिक स्थिति दिखाने में विफल रहा है ।

रिट याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता देवेश सक्सेना, शैलेष आनंद और विश्वेश राजवंशी के प्रतिनिधित्व वाले (i) एडवोकेट सौरभ कुमार शामिल हैं; और (द्वितीय) अजीत सिंह यादव, प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रमेश कुमार ने किया।

अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल राज्य के लिए उपस्थित हुए।