हाईकोर्ट ने जज पर 'सरकारी दबाव' में काम करने का आरोप लगाने वाले वकील के खिलाफ खत्म की अवमानना कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही खत्म की। इस वकील ने खुली अदालत में एक सिंगल जज पर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप लगाया।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने वकील द्वारा दी गई बिना शर्त माफ़ी को स्वीकार करने के बाद इस मामले को बंद कर दिया।

यह घटना 12 फरवरी, 2026 को ज़मानत अर्ज़ी की सुनवाई के दौरान हुई थी। संबंधित वकील आरोपी की ओर से पेश हो रहा था।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे तीन हफ़्तों के भीतर पूरे सबूत, चोट की रिपोर्ट और बयानों के साथ एक जवाबी हलफ़नामा (Counter-Affidavit) दाखिल करें।

इसके बाद वकील ने ओपन कोर्ट में अपनी आवाज़ ऊंची की।

आदेश में वकील के इस बयान को दर्ज किया गया:

"आप इस मामले में जवाबी हलफ़नामा क्यों मंगवा रहे हैं? आपमें संबंधित जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं है, जिसने आज तक घायल व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया। आपके (जज के) पास जांच अधिकारी के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं।"

जस्टिस संतोष राय की बेंच ने वकील के आचरण को "अत्यंत आपत्तिजनक, अपमानजनक और निंदनीय" पाया और यह टिप्पणी की कि यह प्रथम दृष्टया 'आपराधिक अवमानना' के दायरे में आता है, जैसा कि अवमानना ​​न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत परिभाषित किया गया।

अवमानना ​​की सुनवाई के दौरान, वकील डिवीज़न बेंच के सामने पेश हुआ और हलफ़नामा दाखिल करके बिना शर्त माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और उसने बेंच को भरोसा दिलाया कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी।

बिना शर्त माफ़ी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह राय व्यक्त की कि आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, कार्यवाही खत्म की गई।

Case title - In re vs Ashutosh Kumar Mishra 2026 LiveLaw (AB) 149