"भूमि पर अतिक्रमण, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मस्जिद निर्माण उचित नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कार्यवाही को चुनौती देने वाली आजम खान की ट्रस्ट याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रामपुर से सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ट्रस्ट [मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट] द्वारा यूपी सरकार द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

ट्रस्ट उन शर्तों में से कुछ शर्तों का पालन करने में विफल रहा जिन पर उसे वर्ष 2005 में जमीन दी गई थी।

कोर्ट ने माना कि एडीएम (प्रशासन) रामपुर (यूपी सरकार में विश्वविद्यालय की भूमि निहित करने के लिए यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए) द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा:

"यह एक ऐसा मामला है जहां भूमि के बड़े हिस्से को खरीदा गया है और साथ ही कुछ भूमि धारकों से संबंधित है। इसके बावजूद गांव सभा पर एक पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री द्वारा एक अधिनियम के अनुसार एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए वर्ष 2005 में अतिक्रमण किया गया है।"

अनिवार्य रूप से उक्त कार्यवाही [यू.पी. की धारा १०४/१०५ के तहत] राजस्व संहिता, 2006] यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा भूमि का हस्तांतरण यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 [अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध] की धारा 157-ए से प्रभावित है। इसलिए भी कि राज्य द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन खान के ट्रस्ट द्वारा किया गया।

संक्षेप में तथ्य

उत्तर प्रदेश राज्य ने 2005 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जिससे एक विश्वविद्यालय के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

तत्पश्चात, राज्य सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए (कुछ शर्तों को रखते हुए) 12.5 एकड़ (5.0586 हेक्टेयर) की सीमा के खिलाफ 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भूमि अधिग्रहण की उक्त अनुमति यूपी सरकार द्वारा यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई थी।

अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) का उद्देश्य अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) के तहत दी गई अनुमति की आड़ में कपटपूर्ण हस्तांतरण को रोकना है।

अनिवार्य रूप से यह प्रावधान राज्य को पंजीकृत सहकारी समिति या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में निर्धारित सीमा (12.5 एकड़) से अधिक भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देने का अधिकार देता है।

हालांकि, उक्त अनुमति कुछ प्रतिबंध/शर्तों के साथ आती है, जिसका उल्लंघन होने पर उसे वापस ले लिया जाता है।

अब वर्ष 2020 में उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता-ट्रस्ट के खिलाफ चार प्रमुख आरोप है। इसका अर्थ है कि खान के ट्रस्ट ने उन शर्तों का उल्लंघन किया जिन पर उसे जमीन दी गई थी।

दो प्राथमिक उल्लंघन हैं:

1. अधिनियम, 1950 की धारा 157-ए का उल्लंघन करके और साथ ही गलत तरीके से चक रोड का अधिग्रहण करना।

2. राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति अर्थात पाँच वर्ष में निर्धारित पूर्णता समय का उल्लंघन भी ट्रस्ट द्वारा नहीं किया गया और विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया गया।

1950 के अधिनियम की धारा 157-ए

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1950 अधिनियम की धारा 157-ए भूमिधर या असामी पर अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति को बिक्री, उपहार, बंधक या पट्टे के माध्यम से किसी भी भूमि को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाती है, केवल कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर। हालांकि जो भूमि अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है।

अनिवार्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित किसी भी भूमि के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने से पहले अधिनियम, 1950 की धारा 157-ए में निहित अनिवार्य आवश्यकता का पालन किया जाना है।

मस्जिद का निर्माण

कोर्ट ने कहा कि एसडीएम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि 'मस्जिद' का निर्माण मंजूरी/अनुमति की शर्त का उल्लंघन है क्योंकि ट्रस्ट को केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा,

"यह तर्क कि परिसर में रहने वाले शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक 'मस्जिद' का निर्माण किया गया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राज्य द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ है।"

महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने आगे जोड़ा:

"मौजूदा मामले में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के हस्तांतरण की अनुमति केवल एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए दी गई है। एक 'मस्जिद' की स्थापना 07.11.2005 को दी गई अनुमति के खिलाफ है। इस प्रकार ट्रस्ट ने शर्तों का उल्लंघन किया। शर्त संख्या पाँच में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद राज्य सरकार में निहित होगी न तो प्रतिवादी नंबर तीन के समक्ष उत्तर में और न ही इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता-ट्रस्ट एक 'मस्जिद' स्थापित करने की कार्रवाई को उचित ठहरा सकता है जो अनुमति आदेश दिनांक 07.11.2005 में निर्धारित शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

कोर्ट का आदेश

अंत में आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि राजस्व प्राधिकरण ने न केवल दिनांक 16.3.2020 की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बल्कि याचिकाकर्ता के उत्तर के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान की स्थापना में ट्रस्ट द्वारा कानून और शर्तों का उल्लंघन पर राज्य के प्रतिनिधित्व पर भी गहराई से विचार किया।

अत: न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित आदेश संहिता की धारा 104/105 के तहत कार्यवाही में सही रूप से पारित किया गया, क्योंकि 12.50 एकड़ भूमि को छोड़कर यह राज्य सरकार में निहित है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,

"हमने पाया कि याचिकाकर्ता-ट्रस्ट द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया क्योंकि ट्रस्ट द्वारा भूमि का हस्तांतरण अधिनियम, 1950 की धारा 157-ए और राज्य द्वारा 7.11 पर दी गई अनुमति की शर्तों से प्रभावित है, जिनका उल्लंघन किया गया। हालांकि इसके लिए संस्था को इसका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी और किसी भी उल्लंघन से राज्य सरकार में 12.5 एकड़ को छोड़कर भूमि निहित हो जाएगी।"

केस का शीर्षक - मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ़ यू.पी. और दो अन्य

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