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पुलिस की कथ‌ित हिरासत में गैंगरेप पीड़िता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में पेश करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network
21 Oct 2020 8:52 AM GMT
Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक थाने में सामूहिक बलात्कार पीड़िता को हिरासत में लिए जाने के मामले का मंगलवार को संज्ञान लिया। एक दिन पहले अदालत ने राज्य पुलिस की, कथित घटना के तीन महीने बाद, वह भी अदालत के हस्तक्षेप पर, प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में आलोचना की थी।

जस्टिस शशिकांत गुप्ता और पंकज भाटिया की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लड़की को बुधवार को अदालत में पेश करे। पीठ ने एसएसपी, प्रयागराज, संबंधित पुलिस स्टेशन के वर्तमान एसएचओ और तत्कालीन एसएचओ, जिन्हें ‌निलंबित कर दिया गया है, को बुधवार सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

मंगलवार को डिवीजन बेंच ने कहा, "आज, लड़की (पीड़ित) की मां श्रीमती कुंती द्वारा एक व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़की (पीड़िता) को पुलिस अधिकारियों ने 16.10.20120 से पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा है।" आगे कहा गया है कि पुलिस याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को लड़की (पीड़ित) से मिलने की अनुमति नहीं दे रही है।"

मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था। पीठ ने बुधवार को सुबह 10 बजे मामले को ताजा मामले के रूप में पेश करने का निर्देश दिया है, और उपरोक्त पुलिस अधिकारियों को खुद पेश होने के साथ ही, 21.10.2020 से लड़की को पेश करने का आदेश दिया है।

"वर्तमान याचिका आपराधिक न्याय प्रणाली को ट्रिगर करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई ढिलाई को उजागर करती है।" पीठ ने 15 अक्टूबर को याचिकाकर्ता-पीड़ित के संदर्भ में कहा था कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लंबी दौड़ लगानी पड़ी।

15 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में, पीठ ने कहा था कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया ‌था कि 11.7.2020 को उसके साथ चार लोगों ने बलात्कार किया और उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन दर्ज नहीं की गई। 22.7.2020 को याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का दावा किया है, जिसमें कहा गया कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने 23.7.2020 को एक आवेदन दायर कर एक बार फिर दावा किया कि, जिसमें एसएसपी को सूचित किया गया कि प्रयासों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अंतत: याचिकाकर्ता ने 30.7.2020 पर आवेदन दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

12.10.2020 को मामले में अदालत ने स्थायी वकील से निर्देश मांगे। स्थायी वकील ने दिनांक 14.10.2020 के निर्देश पेश किए, जिसमें यह माना गया है कि 23.7.2020 को वास्तव में एक श‌िकायत याचिकाकर्ता द्वारा एसएसपी के समक्ष प्रेषित की गई थी। निर्देशों में आगे कहा गया था कि उक्त रिपोर्ट को एसएसपी ने संबंधित पुलिस स्टेशन को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया था।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में, धारा 376-D, 392, 328, 504, 506 IPC के तहत 13.10.2020 पर प्राथमिकी दर्ज होने का दावा किया गया है। यह भी रिकॉर्ड पर लाया गया कि याचिकाकर्ता का बयान 14.10.2020 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है और धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान जल्द ही दर्ज किया जाएगा। यौन हिंसा की मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और बताया गया कि अभियोजन पक्ष की चिकित्सा जांच 14.10.2020 को की गई थी।

पीठ ने कहा ‌था, "साक्ष्य के अनुक्रम, जैसा कि निर्देशों के आधार पर ऊपर दर्ज किया गया है, कथित घटना के लगभग तीन महीने बाद प्राथमिकी दर्ज करने, वह भी इस अदालत के हस्तक्षेप और निर्देश की मांग के बाद, ने पुलिस अधिकारियों की सरासर बेरहमी पर रोशनी डाली है।"

पीठ ने कहा था, "वर्तमान मामले में, लापरवाही, जिसे पुलिस अधिकारियों के इशारे पर किया गया है, को स्पष्ट‌ीकरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने और याचिकाकर्ता की शिकायत के मुताबिक कार्यवाही करने में तीन महीने का समय क्यों लिया गया।"

पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा था, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन फूलपुर, जिला प्रयागराज को याचिकाकर्ता का आवेदन अग्रेष‌ित करने के अलावा, क्या कार्रवाई की गई, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। पीठ ने कहा था कि 13.10.2020 को प्राथमिकी दर्ज करने और 14.10.2020 को याचिकाकर्ता का मेडिको लीगल परीक्षण दिखावा मात्र था।

पीठ ने कहा कि, "तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो कि पुलिस अधिकारियों की ओर से हुई लापरवाही का खुलासा करते हैं, यह न्यायालय का विचार है कि इस मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।"

यह देखते हुए कि प्रतिवादी अधिकारी, प्रथम दृष्टया मामले में कार्यवाही करने में विफल रहे हैं, जैसा कि उनसे अपेक्षित था, कोर्ट ने घोषणा की लापरवाहियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

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